सहजानंद राय ने कहा कि महारानी अहिल्याबाई होलकर न केवल एक कुशल प्रशासक थीं, बल्कि समाज सुधार की दिशा में भी उनका योगदान ऐतिहासिक रहा है। उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी अपने राज्य को आदर्श शासन का नमूना बनाया। भाजपा इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस अहिल्याबाई होलकर स्मृति अभियान के माध्यम से समाज में सकारात्मक संदेश देना चाहती है।

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उन्होंने आगे कहा कि मोदी और योगी सरकारें बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण हेतु कार्य कर रही हैं। महारानी अहिल्याबाई होलकर की विचारधारा को आत्मसात कर देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाया जा रहा है। आज की नई पीढ़ी को रानी अहिल्याबाई की जीवनी का अध्ययन कर उनके आदर्शों से प्रेरणा लेनी चाहिए।

भाजपा जिलाध्यक्ष रामाश्रय मौर्य ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि यह त्रिशताब्दी स्मृति अभियान मंडल स्तर से लेकर जिला स्तर तक चलाया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि मऊ जनपद में यह अभियान शत-प्रतिशत सफल होगा। उन्होंने रानी अहिल्याबाई के संघर्ष, शासन कौशल और सामाजिक सुधारों की चर्चा करते हुए उन्हें युगद्रष्टा बताया।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर सुनील कुमार गुप्त, विजय राजभर, मुन्ना दुबे, अरविंद सिंह, विजय नारायण शर्मा, प्रवीण कुमार गुप्त, डा. एच. एन. सिंह, राकेश मिश्रा, विनय कुमार, उत्पल राय, आनंद प्रताप सिंह, संगीता द्विवेदी, रमेश राय, राघवेंद्र राय शर्मा, प्रीतुलता पांडेय, ज्योति सिंह, संतोष सिंह, कृष्णकांत राय, पूनम सरोज, गिरीश राय, अंजनी सिंह, पूजा राय और अवधेश सोनकर सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे।

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सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि प्रदेश के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति (Internal Committee) का गठन अनिवार्य रूप से किया जाए। अब तक 84 विभागों ने अपनी समिति बनाकर SHe-Box पोर्टल पर पंजीकरण कर लिया है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को एक गोपनीय, प्रभावी और समयबद्ध शिकायत निवारण मंच प्रदान करना है।

जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां इस समिति का गठन जरूरी है। इसमें 50% महिलाएं होंगी और अध्यक्ष भी महिला ही होंगी। शिकायत मिलने पर संबंधित समिति को 90 दिनों में जांच पूरी करनी होगी।

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विशेष रूप से छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को अब कार्यस्थल पर उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सुरक्षित मंच मिलेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की नोडल अधिकारी अनु सिंह के अनुसार, यह सिंगल-विंडो पोर्टल शारीरिक, मानसिक या किसी भी तरह के उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज करने का सीधा माध्यम है। शिकायतकर्ता की पहचान पूर्णत: गोपनीय रखी जाती है और एक ट्रैकिंग आईडी से वह अपनी शिकायत की स्थिति की जानकारी ले सकती हैं।

महिला कल्याण विभाग ने सभी कार्यालयों और संस्थानों से अनुरोध किया है कि वे अपने कर्मचारियों को SHe-Box की जानकारी दें और शीघ्र अपनी आंतरिक समिति गठित करें। यदि कोई संस्था ऐसा नहीं करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

योगी सरकार का यह कदम महिला सशक्तिकरण और कार्यस्थल पर गरिमामय माहौल सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इससे महिलाओं को आत्मविश्वास के साथ कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी और समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा।

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कार्यक्रम की विशेषताएँ:

1. सांस्कृतिक समागम शोभायात्रा
   15 नवंबर को सुबह 11 बजे से सांस्कृतिक समागम शोभायात्रा निकलेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के अलावा कई अन्य राज्यों के कलाकार भी भाग लेंगे। इस शोभायात्रा में विभिन्न राज्यों के लोकनृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शित किए जाएंगे। इसमें जम्मू कश्मीर के मोंगो नृत्य, राजस्थान का तेरहताली नृत्य, सिक्किम का सिंघी छम नृत्य, मध्य प्रदेश का रमढोल नृत्य, महाराष्ट्र का सांगी मुखौटे नृत्य, छत्तीसगढ़ का माटी मांदरी नृत्य, उत्तर प्रदेश के चंगेली नृत्य, बीन बादन, कठपुतली का प्रदर्शन आदि प्रमुख होंगे।
2. देश-विदेश के कलाकारों का मंचन
   इस उत्सव में 20 से अधिक भारतीय राज्यों के कलाकार भाग लेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सिक्किम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, झारखंड, आसाम, पंजाब, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों के कलाकार अपनी लोकसंस्कृति प्रस्तुत करेंगे। साथ ही, स्लोवाकिया और वियतनाम के कलाकार भी अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे।
3. पोथी घर में जनजाति पुस्तकों का अवलोकन
   उत्सव के दौरान पोथी घर में जनजातियों से जुड़ी पुस्तकों का प्रदर्शन होगा, जहां लोग जनजातियों की जीवनशैली, संस्कृति, खान-पान, और परंपराओं के बारे में जान सकेंगे।
4. विमर्श कार्यक्रम
   इस उत्सव में कई महत्वपूर्ण विमर्श सत्र भी आयोजित होंगे:

• 16 नवंबर को ‘क्रांतिकारी बिरसा मुंडा का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान’ पर विमर्श।
• 17 नवंबर को ‘जनजाति शिक्षा और स्वास्थ्य-जागरूकता’ पर चर्चा।
• 18 नवंबर को ‘लोकल से ग्लोबल तक’ विषय पर जनजातियों में उद्यमिता विकास के अवसर।
• 19 नवंबर को ‘जनजाति विरासत संरक्षण और संवर्धन’ पर विमर्श।
• 20 नवंबर को ‘जनजाति विकास में गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका’ पर चर्चा।

1. जनजाति लोकवाद्यों और नृत्य प्रदर्शन
   19 और 20 नवंबर को मध्य प्रदेश की टीम द्वारा बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित नाटक प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा, बुक्सा, सहरिया, भुंजिया, और त्रिपुरा के लोकनृत्य का भी मंचीय प्रदर्शन होगा।
2. देसी व्यंजनों का स्वाद
   इस उत्सव में देसी व्यंजन भी आकर्षण का केंद्र होंगे, जहां लोग विभिन्न प्रदेशों के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे।

मुख्य आकर्षण:

• शोभायात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रम
• देश-विदेश के कलाकारों का मंचन
• जनजाति लोकवाद्यों का प्रदर्शन
• पुस्तक प्रदर्शनी और विमर्श सत्र
• दैनिक सांस्कृतिक कार्यक्रम और नाटक प्रस्तुति
• देसी व्यंजन और अन्य आकर्षण

इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करना है, बल्कि जनजातियों की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सरकार के प्रयासों को भी उजागर करना है। यह आयोजन उत्तर प्रदेश की समृद्ध और विविध संस्कृति को प्रकट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

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योगी सरकार एक फैसले से होगा इतना सब कुछ
यह सब कुछ होगा योगी सरकार द्वारा लिए गए एक हालिया निर्णय के नाते। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि वह प्रदेश के 1.57 लाख परिषदीय प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले करीब 1.48 करोड़ बच्चों को मध्यान्ह भोजन के गुरुवार के मीनू में बेहतर पोषण के मद्देनजर बदलाव करेगी।

इसके तहत अब बच्चों को हर गुरुवार को बाजरे/रामदाने का लड्डू देगी। अन्य विकल्प होंगे गुड़ और तिल (तिलवा), भुना चना, मूंगफली की चिक्की और गजक। सरकार फिलहाल इस पर 95 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें केंद्र और प्रदेश का हिस्सा क्रमशः 57 करोड़ और 38 करोड़ रुपए होगा।

बढ़ेगी किसानों की आय, बच्चों की सेहत बोनस में
यकीनन योगी सरकार के इस फैसले से संबंधित फसलों की मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने पर वाजिब दाम मिलने से उत्पादक किसानों को वाजिब दाम भी मिलेंगे। बतौर बोनस सबसे बड़ा लाभ तो इससे होने वाला बच्चों का स्वास्थ्य है।

उल्लेखनीय है कि खाद्यान्न सुरक्षा के बाद अब पोषण संबंधी सुरक्षा ही महत्वपूर्ण है। खासकर बच्चों और महिलाओं में। इसमें भी सर्वाधिक ध्यान प्रोटीन और आयरन पर देने की जरूरत है। सरकार ने योजना के तहत जिन अनाजों का चयन किया है उनमें प्रोटीन और आयरन के साथ अन्य पोषक तत्वों की उपलब्धता का भी ध्यान रखा है। मसलन मूंगफली, चना, रामदाना में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। बाजरा अन्य पोषक तत्वों के साथ आयरन का अच्छा सोर्स है।

एक नजर चयनित अनाजों के पोषक तत्वों पर
मूंगफली: इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और फैट मिलता है। इसमें इनकी उपलब्धता क्रमशः 25 और 50 फीसद की होती है। इसके अलावा 10 फीसद फाइबर,विटामिन ई, मैग्नीशियम: मूंगफली में मैग्नीशियम, पोटैशियम,आयरन, जिंक और कॉपर भी होता है।

चना: अन्य दलहनी फसलों की तरह चना भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। इसमें चने में लगभग 19 फीसद प्रोटीन होता है। इसके अलावा 10 फीसद फाइबर, 2 फीसद फैट, विटामिन बी 6 मैग्नीशियम, चने में मैग्नीशियम, पोटैशियम, आयरन, जिंक और कॉपर मिलता है।

रामदाना: में भी करीब 20 फीसद प्रोटीन होता है।
प्रोटीन के अलावा इसमें, फाइबर, फैट, विटामिन बी6,
मैग्नीशियम,पोटैशियम,जिंक, कॉपर और आयरन मिलता है।
बाजरा: इसमें भी करीब 12-15 फीसद प्रोटीन होता है। यह आयरन का अच्छा सोर्स है। उम्र, लिंग और स्वास्थ्य के अनुसार सबको प्रति दिन अलग अलग मात्रा में आयरन की जरूरत होती है।

पुरुषों की तुलना में महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को अधिक आयरन की जरूरत होती है। प्रति 100 ग्राम बाजरे में लगभग 4-5 मिलीग्राम आयरन होता है। इसके अलावा बाजरे में फाइबर: बाजरे में फाइबर, फैट, विटामिन बी6, मैग्नीशियम: बाजरे में मैग्नीशियम, आयरन: बाजरे में आयरन, जिंक और कॉपर भी होता है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ
अपोलो नवी मुंबई में कार्यरत वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तृप्ति दूबे के अनुसार आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया आम है। खासकर किशोर उम्र की लड़कियां और गर्भवती महिलाओं में। इनको इस तरह के अनाज और फल, सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है।

इसी तरह मांसपेशियों के निर्माण में प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह शरीर में होने वाले टूट फूट को भी रिपेयर करता है। हर उम्र के लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण है। बावजूद इसके 2020 में हुए एक सर्वे के मुताबिक करीब तीन चौथाई भारतीयों में प्रोटीन की कमी है।

योगी सरकार के इस फैसले से बच्चों और की सेहत पर दूरगामी असर पड़ेगा। साथ ही विविधिकरण के जरिए खेतीबाड़ी का भी कायाकल्प होगा।

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उन्होंने कहा कि कन्वेंशन सेंटर को बहुउपयोगी बनाया जाना चाहिए। कन्वेंशन सेंटर ऐसा हो जहां बड़े सांस्कृतिक, राजनीतिक, राजकीय, धार्मिक समारोह गीत-संगीत के कंसर्ट पूरी भव्यता और गरिमा के साथ आयोजित हो सकें। एग्जीबिशन सेंटर सभी प्रकार के मेलों/प्रदर्शनियों की मेजबानी करने में सक्षम हो, यहां ओपन थियेटर भी हो, समीप ही होटल इंडस्ट्री के लिए भूमि आरक्षित रखी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन की वास्तुकला में भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब हो, साथ ही जल और ऊर्जा संरक्षण का उदाहरण प्रस्तुत करने वाला हो। उन्होंने कहा कि कन्वेंशन सेंटर में उत्तर प्रदेश के ओडीओपी उत्पाद, हमारे विशिष्ट खान-पान, लोककला, लोकसंगीत का सतत प्रदर्शन भी किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कन्वेंशन सेंटर में छोटे, बड़े और भारी वाहनों की बेहतर पार्किंग, फायर सेफ्टी, प्रसाधन और फ़ूड कोर्ट आदि की व्यवस्था रखने के भी निर्देश दिए।

हाल ही में सम्पन्न यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजनों में लाखों की संख्या में लोगों का आगमन होता है। ऐसे मौकों पर क्राउड मैनेजमेंट की जरूरत होती है, कन्वेंशन सेंटर में प्रदर्शनी हॉल की रूपरेखा तय करते समय इसका ध्यान रखा जाए।

कन्वेंशन सेंटर के प्रस्तावित स्वरूप पर जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि वृंदावन योजना में जहां वर्ष 2020 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ था, वहां 32 एकड़ की भूमि उपलब्ध है, जिस पर इसका निर्माण कराया जा सकता है। यहां चारों ओर से अच्छी कनेक्टिविटी है। लगभग 10 हजार लोगों की क्षमता वाले इस कन्वेंशन सेंटर में अलग-अलग ऑडिटोरियम होंगे। बैठक कक्ष, वीआईपी लाउंज की भी व्यवस्था है। विशाल परिसर में पंचतत्वों को प्रदर्शित करती विशेष ‘पंच वाटिका’ आकर्षण का केंद्र होगी

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• उद्यान विभाग द्वारा कार्यान्वित: यह योजना एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत आती है, जिसमें मखाना उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।
• पंजीकरण की प्रक्रिया: किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए जिला उद्यान अधिकारी के पास पंजीकरण कराना होगा। मखाना खेती की लागत 80 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर है, जिसमें सरकार 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान करेगी।
• 10 हेक्टेयर का लक्ष्य: प्रत्येक चिह्नित जनपद में 10 हेक्टेयर मखाना उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिससे प्रदेश में कुल 180 हेक्टेयर मखाने की खेती होगी।

योजना का लाभ लेने वाले जिले हैं:

• लखनऊ
• वाराणसी
• गोरखपुर
• अयोध्या
• प्रयागराज
• सीतापुर
• सुल्तानपुर
• प्रतापगढ़
• जौनपुर
• गाजीपुर
• बस्ती
• संतकबीर नगर
• सिद्धार्थ नगर
• बलिया
• कुशीनगर
• महाराजगंज
• मिर्जापुर
• बरेली

इन जिलों में मखाने की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और संसाधन उपलब्ध हैं, जो तालाबों और निचले क्षेत्रों में जलभराव के कारण अनुकूल है।

इस योजना से न केवल मखाना उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। योगी सरकार का यह कदम प्रदेश की कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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मुआवजे की राशि और वितरण

प्रदेश के 34 बाढ़ प्रभावित जिलों के 3,12,866 किसानों को यह मुआवजा जारी किया गया है। सबसे अधिक मुआवजा लखीमपुर खीरी के किसानों को मिला है, जहां 1,10,105 किसानों को 70.88 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है।

बाढ़ से प्रभावित फसलें

राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी के अनुसार, बाढ़ से 3,71,370 किसानों की फसल प्रभावित हुई है। सर्वेक्षण के बाद यह सुनिश्चित किया गया कि मुआवजा समय पर किसानों को मिले। प्रदेश में 110,989.26 हेक्टेयर फसलें नेपाल और पहाड़ी क्षेत्रों से आए पानी के कारण प्रभावित हुई हैं।

अन्य प्रभावित जिले

ललितपुर और सिद्धार्थनगर भी बाढ़ से प्रभावित जिलों में शामिल हैं। ललितपुर के 81,839 किसानों को 21.9 करोड़ रुपये का मुआवजा मिला है, जबकि सिद्धार्थनगर के 30,144 किसानों को 15.41 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है।

बाढ़ प्रभावित जिलों की सूची

बाढ़ से प्रभावित जिलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

• अंबेडकरनगर
• औरैया
• अयोध्या
• आजमगढ़
• बदायूं
• बहराइच
• बलिया
• बलरामपुर
• बांदा
• बाराबंकी
• बस्ती
• बुलंदशहर
• फर्रुखाबाद
• गोंडा
• गोरखपुर
• हमीरपुर
• हरदोई
• हाथरस
• जालौन
• झांसी
• कानपुर देहात
• कुशीनगर
• मऊ
• मीरजापुर
• पीलीभीत
• रामपुर
• सहारनपुर
• शाहजहांपुर
• श्रावस्ती
• सीतापुर
• वाराणसी

अंतिम विचार

योगी सरकार का यह कदम बाढ़ से प्रभावित अन्नदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है। 98 प्रतिशत प्रभावित किसानों को मुआवजा मिल चुका है, जबकि शेष दो प्रतिशत के लिए प्रक्रिया जारी है। इससे किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार की उम्मीद है, और उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा।

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उन्हें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ने के साथ ही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। वहीं, सफाई कर्मियों और नाविकों की बेटियों को प्रदेश सरकार की कन्या सुमंगला योजना और शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में सफाई कर्मियों और नाविकों और उनके परिजनों को इसका लाभ मिल रहा है।

स्वच्छ कुंभ कोष से की जा रही मदद
कुंभ 2019 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ मेला क्षेत्र के भ्रमण के दौरान मेला में कार्य करने वाले सफाई कर्मियों एवं नाविकों को स्वच्छ सेवा सम्मान (स्वच्छ कुंभ, स्वच्छ आधार) प्रदान किया था। इसी उद्देश्य से यहां स्वच्छ कुंभ कोष की स्थापना की गई है। वर्तमान में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी (सीएसआर) के माध्यम से इस कोष में 30 करोड़ से ज्यादा की धनराशि से यहां काम करने वाले सफाई कर्मियों और नाविकों के हितों का ध्यान रखा जा रहा है। उन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में अब तक 7798 को एलआईसी की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जोड़ा गया है, जिस पर करीब 2 करोड़ रुपए प्रीमियम अदा किया जा चुका है। इसी तरह, 12901 व्यक्तियों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से आच्छादित किया गया है, जिस पर 30 लाख रुपए प्रीमियम अदा किया जा चुका है।

15 हजार सफाई कर्मियों को मिलेगी स्वास्थ्य सुविधा
मेला एवं परेड क्षेत्र की वर्ष पर्यंत साफ सफाई व्यवस्था के लिए 144 सफाई कर्मियों तथा 1140 नाविक एवं माघ मेला 2024 में तैनात किए गए 2500 सफाईकर्मी समेत महाकुंभ में तैनात किए जाने वाले लगभग 15 हजार सफाई कर्मियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित करने के लिए विशेष आग्रह किया गया है, जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

इसी तरह, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत पंजीकृत और गैर पंजीकृत 18-40 वर्ष के श्रमिकों द्वारा ई पोर्टल पर आवेदन करने के लिए भी कार्यवाही श्रम विभाग के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। यूपी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (यूपीबीओसीडब्ल्यू) में भी आच्छादन की कार्यवाही की जा रही है।

बेटियों को भी योजना से जोड़ने का प्रयास जारी
इसके अतिरिक्त सफाई कर्मियों एवं नाविकों की बालिकाओं को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किए जाने का भी प्रयास किया जा रहा है तो उन्हें शिक्षा प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित किए जाने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग से अनुमोदन का प्रयास किया जा रहा है।

योगी सरकार द्वारा किए जा रहे ये सारे प्रयास महाकुंभ को स्वच्छ और यादगार बनाने की दिशा में यहां कार्य कर रहे तमाम सफाई कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए हैं, ताकि वो पूरी प्रतिबद्धता से अपने कार्य को अंजाम दे सकें।

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महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की एडीजी पद्मजा चौहान ने बताया कि इस फेस्ट में स्वयं सहायता समूह और सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी और स्टॉल लगाए जाएंगे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक संध्या, स्वास्थ्य चेकअप कैंप, नुक्कड़ नाटक और अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

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मुख्यमंत्री ने सभी कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए रिटायरिंग रूम और क्रेच की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा, पुलिस लाइन, पीएसी परिसर और मेडिकल कॉलेज में वर्किंग वीमेन हॉस्टल्स का निर्माण किया जाएगा।

इस मिशन शक्ति के पांचवे चरण को सफल बनाने के लिए 12 विभिन्न विभागों की भागीदारी होगी, जिसमें गृह विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, नगर विकास विभाग, और अन्य शामिल हैं।

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नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिस के आईपीएस हिमांशु कुमार को तबादलों पर सवाल उठाना भारी पड़ा है। यूपी के पुलिस महानिदेशक जावीद अहमद ने हिमांशु कुमार को निलंबित कर दिया है। हिमांशु ने जाति विशेष के पुलिसकर्मियों के तबादले की बात कही थी।

वहीं, उन्होंने डीजीपी समेत पुलिस विभाग के कई अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए थे।इस पुलिस अधिकारी ने पिछले दिनों ट्वीट करके पुलिस विभाग के खिलाफ बगावत की थी उनके ट्वीट से महकमे में खलबली मच गई थी।

सस्पेंशन के बाद हिमांशु कुमार ने ट्वीट कर कहा कि सत्य की जीत हुई है। हालांकि बाद में इस अधिकारी ने अपना ट्वीट हटा लिया और कहा कि उसकी बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है।

हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि हिमांशु कुमार बिहार में एक मुक़दमे में वांछित चल रहे हैं। उनकी पत्नी प्रिया ने उनके खिलाफ दहेज़ उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है।

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