नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी मामलों में अब अलग-अलग IAS अधिकारी सुनेंगे रिव्यू याचिकाएं

“यूपी सरकार ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरणों की रिव्यू याचिकाओं की सुनवाई के लिए तीन IAS अधिकारियों की तैनाती की। IAS अनिल कुमार सागर की जगह अब अलग-अलग अफसर करेंगे सुनवाई।”

लखनऊ, 15 दिसंबर। यूपी सरकार ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की रिव्यू याचिकाओं की सुनवाई के लिए तीन IAS अधिकारियों की तैनाती का आदेश जारी किया है। इससे पहले, इन सभी मामलों की सुनवाई IAS अनिल कुमार सागर द्वारा की जाती थी।

नए अधिकारियों की जिम्मेदारी

सरकार ने अब तीन अधिकारियों को अलग-अलग प्राधिकरणों की जिम्मेदारी सौंपी है:

1. IAS अभिषेक प्रकाश
   • जिम्मेदारी: ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मामलों की रिव्यू याचिकाएं।
2. IAS राम्या आर.
   • जिम्मेदारी: नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण और गीता के मामलों की रिव्यू याचिकाएं।
3. IAS पीयूष वर्षा
   • जिम्मेदारी: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और यूपीसीडा के मामलों की रिव्यू याचिकाएं।

सरकार का उद्देश्य

यह कदम प्राधिकरणों के मामलों को तेजी से निपटाने और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे प्राधिकरणों में प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।

अनिल कुमार सागर से क्यों हटाई गई जिम्मेदारी?

IAS अनिल कुमार सागर पहले सभी प्राधिकरणों की रिव्यू याचिकाएं सुनते थे। हालांकि, सरकार ने प्राधिकरणों के मामलों की जटिलता और कार्यभार को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल