नोएडा में मेट्रो विस्तार: यूपी कैबिनेट के बड़े फैसले, जानें पूरी डिटेल्स

“नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्वा मेट्रो लाइन के विस्तार को यूपी कैबिनेट ने दी मंजूरी। चित्रकूट सौर ऊर्जा परियोजना और कानपुर में 80 गांवों को जोड़ने के प्रस्तावों पर भी लगी मुहर। यूपी के 9 शहरों के विकास के लिए 4,000 करोड़ का सीड कैपिटल मंजूर।”

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए गए। इनमें नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो लाइन के विस्तार से लेकर चित्रकूट सौर ऊर्जा परियोजना और शहरी विकास प्राधिकरणों के लिए धन आवंटन जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो का विस्तार

कैबिनेट ने नोएडा सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क- 5 तक 17.435 किमी लंबी एक्वा लाइन मेट्रो परियोजना के विस्तार को मंजूरी दी। परियोजना की अनुमानित लागत 788 करोड़ रुपये होगी, जिसमें 394 करोड़ रुपये भारत सरकार और 394 करोड़ रुपये राज्य सरकार वहन करेगी। राज्य सरकार के हिस्से में 40% धनराशि नोएडा और 60% धनराशि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा दी जाएगी।

कानपुर विकास प्राधिकरण का विस्तार

कैबिनेट ने कानपुर विकास प्राधिकरण की सीमा में 80 गांवों को शामिल करने का प्रस्ताव मंजूर किया है। यह निर्णय कानपुर नगर के व्यवस्थित और व्यापक विकास को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

9 शहरों के शहरी विस्तार को मंजूरी

प्रदेश के नौ शहरों के विकास के लिए 4,164.16 करोड़ रुपये का सीड कैपिटल आवंटित किया गया। सहारनपुर, मथुरा-वृंदावन, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, खुर्जा, बांदा और मेरठ विकास प्राधिकरण को यह राशि आवंटित की गई है। इस वित्तीय वर्ष में 1,285 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए हैं।

चित्रकूट सौर ऊर्जा परियोजना को मजबूती

चित्रकूट में निर्माणाधीन 800 मेगावॉट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए 619.90 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। इसमें 33% धनराशि भारत सरकार की कैपिटल ग्रांट, 20% राज्य सरकार का निवेश और 47% जर्मनी की संस्था केएफडब्ल्यू से लोन लिया जाएगा।

यह भी पढ़ें : दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, प्रदूषण पर लापरवाही का सवाल

गारंटी रिडंप्शन फंड का गठन

राज्य में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए गारंटी रिडंप्शन फंड बनाने का निर्णय लिया गया। इस फंड में 8,170 करोड़ रुपये जमा किए जाएंगे, जो विभागीय डिफॉल्ट की स्थिति में उपयोग होगा।

एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर बदलाव

एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ENA) को जीएसटी से निकालकर वैट में शामिल करने का निर्णय लिया गया। इससे उत्तर प्रदेश को 100% राजस्व प्राप्त होगा, जिससे राज्य का वित्तीय लाभ बढ़ेगा।

सौर ऊर्जा के लिए 4,000 करोड़ की परियोजनाएं

बुंदेलखंड क्षेत्र को ग्रीन एनर्जी हब के रूप में विकसित करने के लिए 4,000 करोड़ रुपये की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।