95 IAS अफसरों का प्रमोशन: यूपी में प्रशासनिक तंत्र में बड़ा बदलाव, जल्द होंगे जिलाधिकारियों के तबादले

उत्तर प्रदेश में 95 IAS अधिकारियों का प्रमोशन किया गया है, जिससे प्रशासनिक तंत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। जल्द ही जिलाधिकारियों के तबादले की संभावना है। जानें इसके प्रभाव।“

शासन सत्ता के गलियारों से – मनोज शुक्ल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्रिसमस के मौके पर प्रदेश के 95 आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन देकर ब्यूरोक्रेसी में नया उत्साह भर दिया है। यह कदम प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। आइए विस्तार से समझते हैं इस प्रमोशन प्रक्रिया और इसके संभावित प्रभावों को।

क्रिसमस का तोहफा: IAS अधिकारियों की पदोन्नति

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कुल 95 आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन का लाभ दिया है।

• 7 अधिकारी सचिव से प्रमुख सचिव बने।

• 38 अधिकारियों को विशेष सचिव से सचिव स्तर पर प्रमोट किया गया।

• 50 अधिकारियों को सलेक्शन ग्रेड दी गई।

इस बड़े प्रशासनिक बदलाव से सरकार ने एक साथ कई महत्वपूर्ण विभागों और जिलों में प्रभावी नेतृत्व के संकेत दिए हैं।

7 IAS अधिकारियों का प्रमुख सचिव के पद पर प्रमोशन

2000 बैच के आईएएस अधिकारी सौरभ बाबू, मनीष चौहान, अनुराग यादव, रणवीर प्रसाद, रंजन कुमार, अमित गुप्ता और दीपक अग्रवाल को सचिव से प्रमुख सचिव के पद पर प्रमोट किया गया है।

अनुराग यादव का नाम सुर्खियों में:

सपा नेता अंबिका चौधरी के भांजे अनुराग यादव का प्रमोशन राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि सरकार ने इसे नियमों के अनुसार किया गया प्रमोशन बताया है।

सचिव स्तर पर प्रमोशन पाए 38 अधिकारी

2009 बैच के 18 आईएएस अधिकारियों को विशेष सचिव से सचिव स्तर पर प्रमोट किया गया है।

प्रमुख नाम:

• लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार

• नगर विकास निदेशक अनुज झा

• नितिन बंसल, विजय किरण आनंद, माला श्रीवास्तव, भानुचंद्र गोस्वामी, एस. राजलिंगम और डॉ. रुपेश कुमार।

इन अधिकारियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी:

इस प्रमोशन के बाद सचिव स्तर पर कार्यरत अधिकारियों को विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी मिलने की संभावना है, जिससे प्रदेश के विकास कार्यों में तेजी आएगी।

सलेक्शन ग्रेड में प्रमोशन: 2010-2012 बैच के 50 अधिकारी

2012 बैच के 23 अधिकारी:

रवीश गुप्ता, नेहा प्रकाश, उज्ज्वल कुमार, जसजीत कौर, अंकित कुमार अग्रवाल, प्रशांत शर्मा और अभिषेक सिंह सहित कुल 23 अधिकारियों को सलेक्शन ग्रेड दी गई।

2010 और 2011 बैच के अधिकारी:

भवानी सिंह खंगारोत, संजय सिंह, देवेंद्र कुमार पांडेय और अन्य अधिकारियों को इस ग्रेड में प्रमोशन मिला है।

प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी

12 जिलों में बदलाव की संभावना:

सूत्रों के अनुसार, जनवरी 2024 के अंत तक प्रदेश के 12 जिलों में डीएम बदले जा सकते हैं।

लखनऊ और कानपुर नगर जैसे बड़े जिलों के डीएम: सूर्यपाल गंगवार और राकेश कुमार सिंह जैसे अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

प्रमुख सचिव स्तर पर भी फेरबदल: प्रमोशन पाए अधिकारियों को नए विभागों में नियुक्त किया जाएगा।

विभागीय पुनर्गठन:

सरकार विभिन्न विभागों में प्रमुख सचिव और सचिव स्तर पर नई तैनाती की योजना बना रही है। इससे शासन में पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ेगी।

प्रमुख अधिकारियों की सूची: ब्यूरोक्रेसी को नई पहचान

प्रमुख सचिव बने:

1. सौरभ बाबू
2. मनीष चौहान
3. अनुराग यादव
4. रणवीर प्रसाद
5. रंजन कुमार
6. अमित गुप्ता
7. दीपक अग्रवाल

सचिव स्तर पर प्रमोट:

1. सूर्यपाल गंगवार
2. अनुज झा
3. माला श्रीवास्तव
4. नितिन बंसल
5. विजय किरण आनंद
6. एस. राजलिंगम
7. भानुचंद्र गोस्वामी
8. डॉ. रुपेश कुमार

सलेक्शन ग्रेड में प्रमोशन:

1. रवीश गुप्ता
2. नेहा प्रकाश
3. अंकित कुमार अग्रवाल
4. जसजीत कौर
5. उज्ज्वल कुमार
6. प्रशांत शर्मा
7. अभिषेक सिंह

विपक्ष की प्रतिक्रिया और राजनीति

• सपा नेता अंबिका चौधरी के भांजे अनुराग यादव के प्रमोशन को लेकर विपक्ष ने योगी सरकार पर निशाना साधा है।

• विपक्ष का आरोप है कि प्रमोशन प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है।

• सरकार ने जवाब दिया है कि यह प्रमोशन योग्यता और सीनियरिटी के आधार पर किए गए हैं।

प्रशासनिक सुधारों का उद्देश्य

यह प्रमोशन प्रक्रिया अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाने और शासन में सुधार की दिशा में उठाया गया कदम है।

संभावित लाभ:

• जिलों में योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन।

• विभागों में नेतृत्व क्षमता में वृद्धि।

• सुशासन की दिशा में बड़ा कदम।

जनवरी 2024: बड़े बदलाव की तैयारी

आगामी महीने में प्रशासनिक तंत्र में बड़े स्तर पर फेरबदल की संभावना है। यह बदलाव प्रदेश की विकास योजनाओं को नई गति देने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

विकास और सुशासन की दिशा में कदम

योगी सरकार का यह कदम यूपी की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारियों से प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिलने और सुशासन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल