यूपी: ग्रामीणों को मिलेगा संपत्ति का कानूनी अधिकार,जानें कैसे?

“उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना पर प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के 74 जिलों के 29,000 ग्रामवासियों को अब उनके घर का कानूनी स्वामित्व मिलेगा, जिससे संपत्ति विवादों का समाधान होगा और ऋण प्राप्ति में भी सुविधा होगी।”

लखनऊ। राजधानी में भाजपा कार्यालय कैसरबाग में आयोजित प्रेस वार्ता में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को उनके मकान का कानूनी स्वामित्व प्रदान करना है, जिससे उन्हें अपनी संपत्ति पर अधिकार मिलेगा और विवादों का समाधान होगा।

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया था, और अब उत्तर प्रदेश के 74 जनपदों के 29,000 ग्रामवासियों को उनके घरों का कानूनी स्वामित्व मिलेगा। इससे पहले, इन लोगों के पास अपने मकान के कागजात नहीं थे, जिसके कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत हर ग्रामवासी को उनके घर का स्वामित्व कार्ड मिलेगा, जिससे उनका कानूनी अधिकार स्थापित होगा।

उन्होंने आगे बताया कि इस योजना के तहत, ग्राम पंचायतों को भी भूमि लेखा-जोखा प्रस्तुत करने में सुविधा होगी, और सरकारी योजनाओं के तहत नई संपत्तियां बनाने के लिए ग्राम पंचायतों को मदद मिलेगी। इसके अलावा, अब मकान मालिक अपने घर पर ऋण भी ले सकेंगे।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 12:30 बजे वर्चुअल माध्यम से इस योजना का पूरे देश में शुभारंभ करेंगे। इसके अंतर्गत 2 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड तैयार किए जाएंगे और एक दिन में 58 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे। इस योजना में ड्रोन और जीआईएस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जिससे देशभर के 3.17 लाख गांवों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।

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