गडकरी का बड़ा एलान: यूपी में इसी महीने से शुरू होगी कैशलेस इलाज योजना

“केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में यूपी में कैशलेस इलाज योजना शुरू करने का एलान किया। सड़क हादसा पीड़ितों को जीवन रक्षक उपचार उपलब्ध कराने के लिए यह योजना लागू होगी।”

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में उत्तर प्रदेश में जीवन रक्षक उपचार योजना की शुरुआत का एलान किया। यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिसंबर 2024 से लागू होगी और इसके सफल परीक्षण के बाद इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा।

सड़क हादसों पर कैशलेस योजना का फोकस

नितिन गडकरी ने लोकसभा में कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं के कारण लगभग 30 प्रतिशत मौतें इसलिए होती हैं क्योंकि पीड़ित को समय पर जीवन रक्षक उपचार नहीं मिल पाता। इस गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने कैशलेस इलाज योजना शुरू करने का फैसला लिया है, जिससे दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जा सके।

योजना की मुख्य बातें:

1. कैशलेस इलाज: दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल में इलाज के लिए किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।
2. यूपी से शुरुआत: इस पायलट परियोजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की जाएगी।
3. राष्ट्रीय विस्तार: योजना के सफल परीक्षण के बाद इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा।
4. सहायता नेटवर्क: योजना के तहत दुर्घटना स्थलों के पास अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।

गडकरी का बयान:

“सरकार का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करना और लोगों को समय पर जीवन रक्षक चिकित्सा सुविधा देना है। यह योजना देश की स्वास्थ्य प्रणाली में एक बड़ा सुधार साबित होगी।”

नीति आयोग की रिपोर्ट पर आधारित निर्णय:

नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार:

30% सड़क हादसों के शिकार लोगों की मौत का कारण समय पर जीवन रक्षक उपचार का अभाव है।

दुर्घटनाओं के बाद पहली “गोल्डन आवर” में उपचार न मिलने से मृत्यु दर बढ़ जाती है।

कैशलेस योजना से लाभ:

1. पीड़ितों को तत्काल इलाज मिलेगा।
2. अस्पतालों को भुगतान की प्रक्रिया आसान होगी।
3. दुर्घटना स्थलों के पास अस्पतालों की सुविधाओं में सुधार होगा।
4. सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी।

विपक्ष की प्रतिक्रिया:

इस योजना का स्वागत करते हुए विपक्षी दलों ने इसे एक सकारात्मक कदम बताया। हालांकि, कुछ ने सरकार से सवाल किया कि क्या योजना के लिए पर्याप्त बजट और इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार है।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल