उत्तर प्रदेश का लैंडबैंक: एक ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी की दिशा में कदम, जानें…

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देते हुए 2027 तक 1.5 लाख एकड़ से अधिक का लैंडबैंक तैयार करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इस योजना के तहत सितंबर 2024 तक 54 हजार एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है, जिसमें से 30-40 प्रतिशत भूमि औद्योगिक उद्देश्यों के लिए आवंटित की जाएगी।

लक्ष्य और प्रगति

सरकार का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक 82 हजार एकड़ लैंडबैंक तैयार करना है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 21,751 एकड़ भूमि का अधिग्रहण हो चुका है, जबकि 5,811 एकड़ भूमि विकास के लिए तैयार है। यह सभी प्रयास राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए किए जा रहे हैं।

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निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को निर्देशित किया है कि भूमि अधिग्रहण और आवंटन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए, ताकि निवेशकों को बिना किसी कठिनाई के भूमि उपलब्ध हो सके। राज्य में बेहतर बुनियादी ढांचे, सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम और अन्य सुविधाओं के माध्यम से निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है।

हर सेक्टर में प्रगति

उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय निवेश हुआ है। यह न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहा है, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न कर रहा है। योगी सरकार के इन प्रयासों से राज्य वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहा है।