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रिजर्व बैंक गवर्नर उर्जित पटेल की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी नीतिगत ब्याज दर में चौथाई फीसदी तक कटौती कर सकती है. हालांकि बैंक अभी इस कटौती के बाद अपने प्रमुख ब्याज दरों में कटौती को लेकर सीधे-सीधे नहीं कुछ कह रहे. अगर ब्याज घटे तो आपकी ईएमआई …

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिससे केंद्र सरकार को वर्ष 2017-18 का आम बजट निर्धारित समय से पहले पेश करने से रोका जा सके। अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि वह कानून में इस तरह का कोई प्रावधान बताएं …