“सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट संपत्तियों पर अहम फैसला देते हुए कहा कि सरकार निजी संपत्तियों का अधिग्रहण तभी कर सकती है, जब सार्वजनिक हित जुड़ा हो। अदालत ने 1978 के हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए इस बात पर जोर दिया कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है।“ नई …
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