यूपी: दोषी अफसरों की अब खैर नहीं! राज्य सरकार का फरमान…

लखनऊ: योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी ‘जीरो टॉलरेंस नीति’ के तहत कड़ी कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में जांच करने वाले अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे रिपोर्ट में ‘आंशिक रूप से आरोप प्रमाणित’ जैसे अस्पष्ट शब्दों का उपयोग न करें। इसके बजाय, अधिकारियों को ‘आरोप सिद्ध पाया गया’ या ‘निराधार पाया गया’ जैसे स्पष्ट शब्दों का उपयोग करने का आदेश दिया गया है।

सीएम ने कहा कि जांच रिपोर्ट में अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग करके जांच अधिकारी दोषियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस निर्देश के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है, और शासन ने तात्कालिक प्रभाव से निर्देशों का पालन करने के लिए जीओ जारी किया है।

इस कदम से कई वर्षों से लंबित मामलों में तेजी आने की उम्मीद है, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।

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