गोचर भूमि को लेकर योगी सरकार उठाएगी ये कदम,जानें…

लखनऊ। योगी सरकार ने प्रदेश में अवैध कब्जाधारियों से गोचर भूमि को मुक्त कराने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत, 65,177 हेक्टेयर गोचर भूमि में से अब तक 27,688.75 हेक्टेयर को कब्जामुक्त किया जा चुका है।

अभियान की मुख्य बातें

नोडल अधिकारियों की नियुक्ति: सीएम योगी ने अभियान की सुचारू निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं।

रिपोर्टिंग प्रक्रिया: नोडल अधिकारियों को प्रतिदिन अभियान की प्रगति रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी।

गोचर भूमि का आंकलन: अधिकारियों को प्रदेश भर में गोचर भूमि की सूची तैयार करने का आदेश दिया गया है, ताकि कब्जे की स्थिति स्पष्ट हो सके।

अभियान का लक्ष्य: मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रित गोवंश का सही आंकलन किया जाए और गो-आश्रय स्थलों में अतिरिक्त शेड का निर्माण किया जाए। साथ ही, सभी आश्रय स्थलों में आवश्यक सुविधाओं जैसे भूसा, हरा चारा और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

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गोचर भूमि का वितरण: राजस्व अभिलेखों के अनुसार, प्रदेश की विभिन्न जिलों में गोचर भूमि का वितरण इस प्रकार है।

हरदोई: 4,599 हेक्टेयर

कानपुर नगर: 3,678 हेक्टेयरराय

बरेली: 3,349 हेक्टेयर

लखनऊ: 3,077 हेक्टेयर

फतेहपुर: 2,805 हेक्टेयर

अमेठी: 2,005 हेक्टेयर

कुल मिलाकर, 37,488.25 हेक्टेयर गोचर भूमि को कब्जामुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सीएम योगी ने स्पष्ट किया है कि अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी।यह अभियान प्रदेश में गोवंश के संरक्षण के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।