लखनऊ,। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तलेे गांधी प्रतिमा पर धरना देकर मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसी दौरान अगले बड़े आन्दोलन की घोषणा की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 2013 में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद राज्य सरकार से वार्ता के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। लेकिन उच्च न्यायालय को राज्य सरकार द्वारा दिये गए शपथ पत्र तथा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद प्रतिनिधि मण्डल और शासन के शीर्ष अधिकारियों की बीच बनी सहमति के उपरान्त भी अब तक उन माॅगों पर शासनादेश जारी न होने के कारण अब 13 जुलाई को गांधी प्रतिमा पर धरना दिया जाएगा। मीडिया प्रभारी मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बीच सहमति की वादाखिलाफी में कैशलेस चिकित्सा सुविधा, केन्द्र के समान भत्तों में समानता, फील्ड कर्मचारियों को मोटर साइकिल भत्ता, पूर्व में की गई सेवाओं को जोड़कर पेंशन का लाभ देना, निजीकरण, आउट सोर्सिग, ठेकेदारी प्रथा को पूर्णतयः समाप्त किया जाना, परिवहन भत्ता एवं वेतन विसंगतियों का निस्तारण की माॅग शामिल थी। उन्होंने बताया कि इस सम्बंध में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव वित्त तक के लिखित आदेश है इसके बावजूद अब तक कोई आदेश और शासनादेश जारी नही किया गया।
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