लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष डा. मसूद अहमद एवं राष्ट्रीय सचिव शिवकरन सिंह ने संयुक्त वक्तव्य में कहा है कि सरकारी नौकरियों तथा अन्य सुविधाओं में आरक्षण केवल गांवों के निवासियों को मिलना चाहिए क्योंकि शहरी सुविधाओं की अपेक्षा गांवो में सर्वथा अभाव है।
रालोद नेताओं ने स्पष्ट करते हुये कहा कि जब नौकरियों में साक्षात्कार समाप्त करके केवल मेरिट को ही आधार बनाया जायेगा तो शहरी छात्र की ही मेरिट ऊॅची जायेगी क्योंकि परीक्षा का स्तर गांवों की अपेक्षा शहरों का श्रेष्ठ है। इसी प्रकार परीक्षा के साथ ही स्वास्थ्य एवं आवागमन इत्यादि की सुविधाए भी नगण्य है और यही कारण है कि शहरों की ओर ग्रामीणों का पलायन निरन्तर बढ़ता जा रहा है। आरक्षण चाहे जाति गत हो अथवा आर्थिक आधार पर हो, सभी प्रकार का आरक्षण केवल ग्रामवासी युवाओं को मिलना चाहिए और यह तब तक लागू रहना चाहिए जब तक ग्रामीण और शहरी सुविधाओं का स्तर समान न हो जाय।