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वित्त वर्ष 2018-19 के पहले अनुपूरक बजट के लिए विभागों से प्रस्ताव देने की समयसीमा मंगलवार को खत्म हो गई। विभागों ने अधूरे कार्यों को पूरा करने के अलावा कई नई योजनाओं के लिए पैसे की मांग की है।
वित्त विभाग अब विभागों से आए प्रस्तावों का परीक्षण कर वित्त मंत्री व सीएम से विचार-विमर्श करके इसे अंतिम रूप देगा। अनुपूरक बजट विधानसभा में 24 या 27 अगस्त को पेश किया जा सकता है।
सूत्रों के मुताबिक गृह विभाग ने विभिन्न कार्यों के लिए 3000 करोड़ रुपये की मांग अनुपूरक बजट में की है। इसमें 232 करोड़ रुपये पुलिस मुख्यालय के सिग्नेचर बिल्डिंग के लिए और 170 करोड़ रुपये विभिन्न जिलों में पुलिस लाइन की जमीन खरीदने के लिए हैं।
थानों के निर्माण व रखरखाव के लिए भी पैसे की मांग की गई है। पीडब्ल्यूडी ने 1525 करोड़ रुपये सबका साथ-सबका विकास सड़क विकास योजना के लिए मांगा है। वाराणसी में प्रवासी दिवस समारोह और इलाहाबाद में कुंभ में प्रवासियों के भ्रमण पर खर्च के लिए भी बजट मांगा है। इसके अलावा सूचना विभाग के सभी ब्लॉकों में एक-एक लोक कल्याण मित्र की तैनाती के लिए भी बजट की मांग करने की संभावना है।
