फिल्मों पर प्रतिबंध की राजनीति गलत, चाहे कोई भी लगाए…

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर लिखी गई संजय बारू की विवादित किताब ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनस्टर’ पर फिल्म बनकर तैयार है. ट्रेलर आने के साथ ही विवाद भी चले आए हैं. अब सुनने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार फिल्म का रिव्यू करेगी, उसके बाद ही प्रदेश में दिखाई जा सकेगी. मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को चिंता है कि कहीं ‘द एक्‍सीडेंटल प्राइम मिनिस्‍टर’ फिल्म से मनमोहन सिंह या कांग्रेस पार्टी की छवि खराब न हो जाए.

हो सकता है मध्य प्रदेश सरकार का खटका सही हो, लेकिन यह फिल्म को सेंसर करने या उस पर प्रतिबंध लगाने का आधार नहीं बनता. फिल्म को प्रमाणित करने के लिए मुंबई में सेंसर बोर्ड है. अगर सेंसर बोर्ड ने फिल्म पास कर दी है तो उस पर दूसरी सेंसरशिप करना गैर कानूनी है. अगर कांग्रेस की सरकार भी यही करती है तो वह शिवसेना जैसी हो जाएगी, जिसके नेता फिल्मों पर अपनी मुहर लगाने के लिए कुख्यात रहे हैं.

अगर कमलनाथ ऐसा करते हैं तो वह अपने पूर्ववर्ती शिवराज सिंह चौहान से कैसे अलग हो पाएंगे, जिन्होंने इसी तरह के हो हल्ला के कारण पद्मावत फिल्म मध्य प्रदेश में नहीं चलने दी थी. मुख्यमंत्री का काम कानून का राज स्थापित कराना है, न कि उन तत्वों को बढ़ावा देना जो कानून की धज्जियां उड़ाते हैं. अगर कोई फिल्म कानूनी ढंग से पास हो चुकी है तो उसको चलवाना मुख्यमंत्री की नैतिक ही नहीं कानूनी जिम्मेदारी भी है. भले ही फिल्म में खुद उसकी या उसकी पार्टी की निंदा की गई हो. अगर फिल्म में दिखाए गए किसी किरदार को लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी की गई है तो उसके पास विरोध करने का अधिकार जरूर है.

फिल्मों के सड़कों पर होने वाले विरोध और उन्हें सरकारों से मिलने वाले संरक्षण से एक पुराना किस्सा याद आता है. अन्नू कपूर ने इसे अपने मशहूरू रेडियो शो में सुनाया था. कहानी यह थी कि दिलीप कुमार की मशहूर फिल्म गंगा-जमुना बनकर तैयार थी. लेकिन इसे सेंसर बोर्ड पास नहीं कर रहा था. सेंसर बोर्ड की दलील थी कि फिल्म में हिंसा का महिमामंडन किया गया है. फिल्म में दिलीप कुमार अंत में डाकू बन जाते हैं. गांधी के सिद्धांतों पर नए-नए आजाद हुए देश में हिंसा की ऐसी प्राण-प्रतिष्ठा वाजिब नहीं मानी गई.