ब्रिटेन के वीजा नियमों में बदलाव का भारत पर पड़ेगा खासा असर

नई दिल्ली। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे के इस रविवार से शुरू हो रहे भारत दौरे से ठीक तीन दिन पहले वहां की सरकार ने वीजा नियम बदल दिए हैं जिसका भारत पर काफी अधिक असर पड़ेगा।

ब्रिटेन ने वर्ग-2 (आईसीटी) के लिए 24 नवंबर के बाद वीजा आवेदन करने वालों के लिए न्यूनतम वेतन सीमा 20।8 हजार पाउंड से बढ़ाकर 30 हजार पाउंड कर दी है। ब्रिटेन सरकार ने यूरोपीय संघ से बाहर के देशों के लोगों के लिए नई वीजा नीति जारी की है।

ब्रिटेन के गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए वीजा नियमों के अनुसार कंपनी के भीतर स्थानांतरण वर्ग-2 (आईसीटी) के लिए 24 नवंबर के बाद आवेदन करने वालों के लिए अनिवार्य वेतन की न्यूनतम सीमा 30 हजार पाउंड की होगी जो पहले 20,800 पाउंड थी।

आईसीटी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल वे भारतीय कंपनियां करती है जो ब्रिटेन में काम कर रही हैं और इसके जरिए वहां काम कर रहे भारतीयों को वीजा उपलब्ध कराया जाता है।

एक रिपोर्ट के अनुसार आईसीटी के जरिए लगभग 90 प्रतिशत वीजा भारतीय आईटी पेशेवरों ने लिए हैं। लगातार बढ़ती प्रवासियों की संख्या पर काबू पाने के उद्देश्य से यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने के बाद वहां की सरकार ने यह कदम उठाया है।

बयान में कहा गया, टियर-2 में लाए गए बदलावों के दो में से पहले चरण की घोषणा सरकार ने मार्च में की थी। यह घोषणा स्वतंत्र आव्रजन सलाहकार समिति की समीक्षा के बाद की गई थी। यदि इस संदर्भ में इसके विपरीत कोई आदेश नहीं आता है तो इसे 24 नवंबर से लागू किया जाएगा।