“सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण मामले में दिल्ली सरकार को लापरवाही के लिए फटकार लगाई। SC ने 113 एंट्री प्वाइंट्स पर सिर्फ 13 CCTV की मौजूदगी पर सवाल उठाए और सरकार के जवाब को असंतोषजनक बताया।”
नई दिल्ली। ‘सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और प्रशासन की लापरवाही पर सख्त टिप्पणी की है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान, अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा कि राजधानी के 113 एंट्री प्वाइंट्स में से केवल 13 जगहों पर ही CCTV कैमरे क्यों लगे हैं।
SC ने क्या कहा?
अदालत ने कहा, “दिल्ली सरकार के जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं। यह समझ से परे है कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार इतनी ढिलाई कैसे बरत सकती है।” सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर स्थिति नहीं सुधरी, तो युवा वकीलों को निगरानी के लिए तैनात किया जाएगा।
दिल्ली सरकार पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि दिल्ली के एंट्री प्वाइंट्स पर निगरानी की स्थिति इतनी खराब क्यों है। उन्होंने अधिकारियों की जिम्मेदारियों और उनकी उपस्थिति पर भी सवाल खड़े किए। अदालत ने दिल्ली सरकार से प्रदूषण के खिलाफ ठोस और समयबद्ध योजना पेश करने का निर्देश दिया।
प्रदूषण की स्थिति
दिल्ली में हर साल सर्दियों के दौरान प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। इस साल भी हवा की गुणवत्ता (AQI) बेहद खराब रही, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए यह सख्त कदम उठाया।
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