यूपी: डीएम और कमिश्नर्स के प्रयास ACR में होंगे दर्ज,सीडी रेशियो का शासनादेश जारी

“मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक गतिविधियों को सशक्त करने के लिए जनपदवार सीडी रेशियो की नीति लागू। डीएम और कमिश्नर्स की ACR में निवेश आकर्षण और सीडी रेशियो वृद्धि का मूल्यांकन होगा।”

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक गतिविधियों को सशक्त करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जहां जनपदवार सीडी रेशियो (क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात) के आधार पर जिलाधिकारियों (डीएम) और मंडलायुक्तों (कमिश्नर्स) की वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट (ACR) बनाई जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह पहल प्रदेश के समग्र विकास और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। 01 अप्रैल 2024 तक के आंकड़ों के आधार पर जनपदवार सीडी रेशियो की नीति को 75 जनपदों के डीएम और कमिश्नर्स को शासनादेश के माध्यम से जारी किया गया है। यह निर्णय राज्य में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने, निवेश को बढ़ावा देने और बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लिया गया है।

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के मुताबिक, इस नीति में जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों के प्रदर्शन का आकलन सीडी रेशियो में हुई प्रगति के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा निवेशकों की सुरक्षा, सुविधाएं और सहूलियतें प्रदान करने के लिए किए गए प्रयासों का भी मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने सीडी रेशियो के लक्ष्य को बढ़ाकर 65 प्रतिशत तक करने का निर्णय लिया है, जिससे राज्य में निवेश के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल अधिकारियों के कार्यप्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता को भी सुनिश्चित करेगी।

इस नीति के लागू होने से उद्योगों के लिए प्रदेश में निवेश करना और भी आकर्षक होगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और प्रदेश के समग्र विकास को गति मिलेगी।