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“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में तीन नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा की। जीरो एफआईआर को कानूनी दर्जा दिया गया और अंग्रेजी कानूनों को खत्म कर न्याय प्रक्रिया को तेज़ किया गया।”
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा की। इन कानूनों का उद्देश्य भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करना और न्याय देने में होने वाली देरी को खत्म करना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, “विकसित भारत के निर्माण के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम है। जीरो एफआईआर को कानूनी रूप देकर जनता को तत्काल न्याय सुनिश्चित किया गया है।”
इसी दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों का युग समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा, “देश को अब अंग्रेजी कानूनों से मुक्ति मिल गई है। इन नए कानूनों से न्याय व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी, और तारीख पर तारीख का खेल खत्म होगा।”
3 नए कानूनों की मुख्य विशेषताएं:
- जीरो एफआईआर को कानूनी मान्यता: अब किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज कराना संभव।
- तेज़ न्याय प्रक्रिया: मामले में देरी को खत्म करने के लिए नए प्रावधान।
- अंग्रेजी कानूनों का अंत: भारतीय न्याय प्रणाली को अपने मूल ढांचे पर आधारित किया गया।
यह कदम न्याय प्रणाली को तेज़, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे देश में न्याय तक पहुंच सरल और सुलभ होगी।
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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल
