गांवों में उभर रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र, बच्चों के भविष्य को मिल रही दिशा

मनरेगा आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के जरिए उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में अब बच्चों के भविष्य की नींव और भी मजबूत हो रही है। राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के तहत बाल विकास एवं पंचायती राज विभाग के अभिसरण (कन्वर्जेंस) से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में इस योजना को प्राथमिकता के साथ लागू किया जा रहा है। ग्राम्य विकास विभाग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 से लेकर अब तक 19,600 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इससे पहले जिन ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी केंद्र भवन नहीं थे या किराए की जगहों पर संचालित हो रहे थे, अब वहां अपनी छत वाले स्थायी केंद्र बन रहे हैं।

वित्तीय आंकड़ों के अनुसार:

• 2018-19 में 3866 केंद्र
• 2019-20 में 2015 केंद्र
• 2020-21 में 4042 केंद्र
• 2021-22 में 1871 केंद्र
• 2022-23 में 2332 केंद्र
• 2023-24 में 1981 केंद्र
• और 2024-25 में 3202 केंद्रों का निर्माण पूर्ण किया गया है।
• 2025-26 में अब तक 292 केंद्र पूर्ण, जबकि 9773 केंद्र निर्माणाधीन हैं।

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इन केंद्रों में बच्चों के खेलने, शिक्षा और पोषण के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। विशेष ध्यान रखा गया है कि कोई भी आंगनबाड़ी केंद्र नेशनल हाईवे के पास न बने, जिससे बच्चों की सुरक्षा बनी रहे। साथ ही, हर पंचायत में एक आंगनबाड़ी केंद्र बनाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिस पर तेजी से काम हो रहा है।

ग्राम्य विकास विभाग के आयुक्त श्री जी.एस. प्रियदर्शी ने बताया कि निर्माण कार्य मनरेगा के दिशा-निर्देशों और पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। यह प्रयास न सिर्फ बुनियादी संरचना को सशक्त कर रहा है बल्कि ग्राम स्तर पर रोजगार और महिला सशक्तिकरण को भी प्रोत्साहन दे रहा है।

यह योजना राज्य सरकार के उस विजन को साकार कर रही है, जिसमें ग्रामीण भारत का समग्र और सतत विकास शामिल है। स्थायी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से शिक्षा, पोषण और सुरक्षा—तीनों पहलुओं पर समान रूप से काम हो रहा है।

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