अखिलेश सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने को तैयार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं का लाभ देने जा रही है। राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को मंजूरी दिए जाने के बाद राज्य सरकार भी इसे अपने कर्मचारियों पर लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से प्रदेश के करीब 22 लाख कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनरों को लाभ मिलेगा।सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी होने का इंतजार है। केंद्र की अधिसूचना जारी होते ही सरकार उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करेगी। यह कमेटी किसी सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में बनाई जाएगी, जो छह माह में रिपोर्ट देगी।