लखनऊ: प्रदेश के 14 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग और अन्य क्लीनिकल कर्मचारियों के प्रस्तावित कार्य बहिष्कार से मरीजों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कैशलेस इलाज, नर्सिंग भत्ता और कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता समेत विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारियों ने आंदोलन का ऐलान किया है जो सोमवार से शुरू हो गया। हालांकि, आपातकालीन सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी।
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय नर्सिंग ऑफिसर एवं कर्मचारी एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शुभम त्रिपाठी ने बताया कि मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया है। इसकी सूचना संबंधित कॉलेज प्रशासन को भी दे दी गई है।
उन्होंने कहा, आंदोलन का नारा है “हम भी प्रदेश के बच्चे हैं, हमें हमारा अधिकार चाहिए।” एसोसिएशन की प्रमुख मांगों में केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के समान नर्सिंग भत्ता, धुलाई भत्ता, कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता और कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा शामिल हैं।
एसोसिएशन के महासचिव राहुल शर्मा ने बताया कि कार्य बहिष्कार सुबह आठ बजे से शुरू हुआ। इसके साथ ही सभी 14 चिकित्सा महाविद्यालयों के परिसरों में धरना दिया जाएगा। आंदोलन से ओपीडी, जांच सेवाओं और भर्ती मरीजों की देखभाल प्रभावित होने की आशंका है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि वे कॉलेज प्रशासन के साथ बातचीत कर मांगों का समाधान चाहते हैं। यदि प्रशासन उनकी मांगों पर गंभीरता से चर्चा करता है तो आंदोलन वापस लिया जा सकता है।
प्रदेश में राज्य सरकार ने चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की वहीँ एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर अब प्रदेश में 80 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। एक कॉलेज में प्रत्येक दिन काम से काम 1500 मरीज आते हैं वहीँ 100 से अधिक गंभीर मरीज भी आते हैं।
