सीएम शिवराज ने दी दतिया को कई सौगातें

मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने दतिया के विकास के लिए निरंतर योजनाएं स्वीकृत कराई है। 158 करोड़ की लागत से निर्मित मेडिकल कॉलेज से प्रदेश के बुन्देलखण्ड और चंबल अंचल के मध्य नागरिकों के हित में एक विशेष सुविधा विकसित हो गई है। मुख्यमंत्री जिन अन्य योजनाओं का लोकार्पण कर किया उनमें सड़क निर्माण के 51 करोड़ के 3 कार्य, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के 22 करोड़ के कार्य, 28 करोड़ लागत के विद्युत उपकेन्द्र, 90 करोड़ लागत की समूह जल प्रदाय योजना तथा अन्य परियोजनाएं शामिल है।

खुला सौगातों का पिटारा –

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान 695.69 करोड़ राशि विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को वितरित की। जिसमें फसल बीमा योजना के 28 हजार 732 हितग्राहियों को 62 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि, 4 हजार 247 प्रधानमंत्री आवास, 41 हजार 986 उज्जवला गैस, 32 हजार भू-अधिकार पट्टे, 2 लाख से अधिक श्रमिकों को श्रमिक पंजीयन, सौभाग्य योजना के तहत् 42 हजार 465 हितग्राहियों को बिजली कनेक्शन के अलावा कृषक ऋण समाधान योजना, भावांतर भुगतान योजना, कृषक समृद्धि योजना, राहत राशि आदि से संबंधित योजनाओं में राशि वितरित की गई।

अनेक योजनाओं में अव्वल है दतिया –

हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ दिलवाने में दतिया जिला अग्रणी रहा है। किसानों को बीमा राशि के भुगतान में दतिया देश में अव्वल रहा। मुख्यमंत्री शुक्रवार को विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को भी लाभान्वित किया। दतिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 हजार 247 हितग्राहियों को 32.44 करोड़ रूपए, भावांतर योजना में 10 हजार 853 हितग्राहियों को 31.21 करोड़ और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 28 हजार 732 हितग्राहियों को 62.38 करोड़ रुपए की राशि के भुगतान से लाभान्वित किया गया है।

रबी कृषि उपार्जन 2018 में 41 हजार हितग्राहियों को लगभग 300 करोड़, राहत राशि वितरण में करीब 2 लाख हितग्राहियों को 125 करोड़ रुपए, कृषक समृद्धि योजना में 25 हजार हितग्राहियों को 75 करोड़ रूपएं, उज्जवला योजना में 41 हजार बहिनों को धुएं के चूल्हे से मुक्ति दिलवाकर गैस कनेक्शन प्रदान करने पर 67 करोड़ रुपए की राशि व्यय हुई। यही नहीं मुख्यमंत्री कृषि ऋण समाधान योजना में पौने 3 हजार, सौभाग्य योजना से 42 हजार हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। जिले में 2 लाख से श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है इसके अलावा 32 हजार आवासहीनों को भू-अधिकार प्रमाण पत्र भी बांटे जा चुके हैं।