राशन कार्ड वितरण में यूपी के इन जिलों की जबरदस्त बढ़त

लखनऊ, 5 मई। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से अंत्योदय राशनकार्ड वितरण यूपी में तेजी ला रही है। सरकार पात्र लोगों को चिन्हित कर अभियान के तहत राशनकार्ड जारी कर रही है। इस समय प्रदेश में अंत्योदय कार्ड धारकों की संख्या 1.30 करोड़ से अधिक पहुंच चुकी है, जिससे लगभग 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का लाभ मिल रहा है।

सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य है कि कोई भी जरूरतमंद भूखा न रहे। अब तक 3.16 करोड़ से अधिक सामान्य राशनकार्ड और 40.73 लाख से अधिक अंत्योदय राशनकार्ड बनाए जा चुके हैं। ये कार्ड ऑनलाइन आवेदन, आधार सत्यापन और जिला प्रशासन की निगरानी में पारदर्शी तरीके से जारी किए जा रहे हैं।

प्रयागराज बना राशनकार्ड वितरण में अग्रणी

खाद्य एवं रसद विभाग के आंकड़ों के अनुसार राशन कार्ड वितरण में प्रयागराज शीर्ष पर है। यहां 9,34,677 सामान्य राशन कार्ड के माध्यम से 40,29,226 लाभार्थियों को लाभ मिला है। इसके बाद सीतापुर (7,74,576 कार्ड, 31,60,253 लाभार्थी) और आगरा (7,38,939 कार्ड, 30,80,875 लाभार्थी) क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। लखनऊ, जौनपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, बरेली, सिद्धार्थनगर और लखीमपुर खीरी भी शीर्ष 10 में शामिल हैं।

अंत्योदय राशनकार्ड वितरण यूपी के टॉप जिले

अंत्योदय राशनकार्ड वितरण यूपी में भी प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ और सीतापुर जैसे जिले अव्वल हैं। गोरखपुर ने 1,26,392 अंत्योदय कार्ड जारी कर 4,56,750 गरीबों को लाभान्वित किया है। सीतापुर (1,11,714 कार्ड), लखीमपुर खीरी (1,09,395 कार्ड), आजमगढ़ (1,05,782 कार्ड) और बरेली (97,996 कार्ड) जैसे जिले शीर्ष पर हैं। लखनऊ, सिद्धार्थनगर, जौनपुर और फिरोजाबाद भी इस सूची में शामिल हैं। ये जिले अत्यंत गरीब वर्ग की पहचान कर उन्हें राशन सुविधा से जोड़ने में सफल रहे हैं।

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पारदर्शी प्रक्रिया, डिजिटल वितरण प्रणाली

राज्य सरकार पात्रता की पहचान के लिए आधार लिंक सत्यापन, पीओएस मशीनों और ऑनलाइन आवेदन प्रणाली का प्रयोग कर रही है। राशन दुकानों का डिजिटलीकरण और निगरानी तंत्र को मजबूत करके यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी पात्र परिवार वंचित न रहे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश है कि जरूरतमंदों को हर महीने मुफ्त गेहूं, चावल, दाल आदि सामग्री समय पर उपलब्ध कराई जाए। सरकार की यह पहल गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।