बिजलीकर्मियों का बड़ा ऐलान: निजीकरण के खिलाफ काला फीता आंदोलन शुरू

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विद्युत कर्मचारियों ने पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार से प्रदेशभर के बिजलीकर्मी काला फीता बांधकर अपना विरोध जताएंगे।

मुख्यमंत्री से निजीकरण रोकने की अपील
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में हो रहे इस आंदोलन में कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि बिजली वितरण निगमों का निजीकरण रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। उन्होंने ग्रेटर नोएडा और आगरा में पहले से लागू निजीकरण की व्यवस्था की समीक्षा करने की सलाह दी है।

राज्य कर्मचारियों का समर्थन
बिजलीकर्मियों के इस आंदोलन को अब राज्य कर्मचारियों का भी समर्थन मिलने लगा है। यह आंदोलन पूरे प्रदेश में जोर पकड़ता जा रहा है।

कर्मचारियों का कहना है कि निजीकरण से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा और सेवा की गुणवत्ता पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा।

निजीकरण के खिलाफ व्यापक एकजुटता
संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने साफ किया है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होगा।

उनका कहना है कि निजीकरण केवल मुनाफे के लिए किया जा रहा है, जबकि इसका खामियाजा आम जनता और कर्मचारियों को उठाना पड़ेगा।

क्या कहते हैं कर्मचारी नेता?
संघर्ष समिति के संयोजक ने कहा, “हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि एक नीति के खिलाफ है जो जनविरोधी है। हम मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करें।”

बिजली कर्मचारियों का यह विरोध सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है। अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है।