“योगी सरकार का उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम। 71 नवनिर्मित महाविद्यालयों को राजकीय दर्जा, बिजनौर में विवेक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी।”
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें प्रदेश के 71 नवनिर्मित/निर्माणाधीन महाविद्यालयों को राजकीय दर्जा देकर संचालित करने और बिजनौर में विवेक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई। ये निर्णय प्रदेश में उच्च शिक्षा को सुदृढ़ और रोजगारपरक बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।
71 महाविद्यालयों को मिला राजकीय दर्जा
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि प्रदेश में 71 नवनिर्मित अथवा निर्माणाधीन महाविद्यालय अब राजकीय महाविद्यालयों के रूप में संचालित होंगे।
कुल नए पद सृजित:
71 प्राचार्य
1136 सहायक आचार्य
639 क्लास-थ्री कर्मचारी
710 क्लास-फोर कर्मचारी
इससे प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और महाविद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार होगा। अब इन महाविद्यालयों का संचालन सीधे प्रदेश सरकार के अधीन होगा।
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बिजनौर में खुलेगा विवेक विश्वविद्यालय
कैबिनेट बैठक में बिजनौर जिले में एक निजी विश्वविद्यालय, विवेक विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी प्रदान की गई।
उद्देश्य:
निजी और सरकारी विश्वविद्यालयों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।
शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार।
मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय अब नैक ग्रेडिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त कर रहे हैं। टॉप 100 में प्रदेश के तीन विश्वविद्यालय शामिल हो चुके हैं।
शिक्षा में सुधार की दिशा में बड़ा कदम
योगी सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में प्रदेश के हर जिले में एक विश्वविद्यालय खोलने का है। वर्तमान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है।