महाराष्ट्र चुनाव 2024: MVA, महायुति और भाजपा के वादों की जंग – किसके संकल्प पत्र में है जनता के लिए असली रंग

Manoj Shukla Monday, 11 November 2024 12:41 AM 3,261 Views

विशेष रिपोर्ट: मनोज शुक्ल

“महाराष्ट्र चुनाव 2024 के लिए MVA, महायुति और भाजपा ने अपने संकल्प पत्र जारी किए। इन वादों में लाड़ली बहन योजना, किसानों की कर्ज माफी, सीनियर सिटीजन पेंशन में वृद्धि, रोजगार सृजन, और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर रखने जैसे बड़े ऐलान शामिल हैं। जानिए इन गठबंधनों के संकल्प पत्रों में जनता के लिए क्या है खास।”

महा विकास आघाड़ी (MVA) का संकल्प पत्र – महाराष्ट्र चुनाव 2024

महा विकास आघाड़ी (MVA) में शिवसेना (उद्धव ठाकरे), कांग्रेस और एनसीपी शामिल हैं। इनके संकल्प पत्र में जनता के हितों को प्राथमिकता देते हुए कई बड़ी योजनाओं और वादों को प्रमुखता दी गई है।

मुख्य वादे:

लाड़ली बहन योजना – महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए “लाड़ली बहन योजना” में वित्तीय सहायता राशि को 1500 रुपये से बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति माह करने का वादा।
किसानों का कर्ज माफी – महाराष्ट्र के किसानों को राहत देने के लिए संपूर्ण कर्ज माफी का वादा किया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र में स्थिरता लाने की कोशिश की जाएगी।
सीनियर सिटीजन पेंशन – बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये से 2100 रुपये करने का वादा।
आवश्यक वस्तुओं की कीमतें – दैनिक आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित रखने का वादा ताकि जनता पर महंगाई का असर न पड़े।
रोजगार सृजन – अगले 5 वर्षों में 25 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य।
छात्र सहायता – 10 लाख छात्रों को 10 हजार रुपये प्रति माह ट्यूशन फीस की सहायता।
महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना – 2027 तक 50 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हुए “लखपति दीदी” बनाने का वादा।
नए उद्यमियों के लिए सहायता – नए उद्यमियों को 15 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना।
महाराष्ट्र कौशल जनगणना – राज्य में युवाओं के कौशल का आकलन करने और रोजगार योग्य बनाने के लिए विशेष कौशल जनगणना।

महायुति का संकल्प पत्र – महाराष्ट्र चुनाव 2024

महायुति में भारतीय जनता पार्टी (BJP), शिवसेना (शिंदे गुट), और अन्य सहयोगी दल शामिल हैं। महाराष्ट्र के विकास, रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए महायुति ने यह संकल्प पत्र जारी किया है।

मुख्य वादे:

महिलाओं के लिए योजनाएं – महिलाओं के लिए “लाड़ली बहन योजना” में मासिक राशि 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपये की जाएगी।
किसानों का कल्याण – राज्य के किसानों के लिए पूर्ण कर्ज माफी का वादा, जिससे कृषि समुदाय को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
वरिष्ठ नागरिकों की सहायता – सीनियर सिटीजन पेंशन 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपये प्रतिमाह की जाएगी।
मूल्य नियंत्रण – आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर रखने का वादा ताकि महंगाई पर नियंत्रण रखा जा सके।
रोजगार के अवसर – अगले 5 वर्षों में 25 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन।
छात्रों के लिए विशेष सहायता – 10 लाख छात्रों को 10 हजार रुपये प्रति माह की ट्यूशन फीस देने का वादा।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना – 2027 तक 50 लाख “लखपति दीदी” बनाने का लक्ष्य।
उद्यमियों को सहयोग – नए उद्यमियों को 15 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना।
महाराष्ट्र कौशल जनगणना – राज्य के युवाओं का कौशल जनगणना, ताकि रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) का संकल्प पत्र – महाराष्ट्र चुनाव 2024

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने महाराष्ट्र के विकास को ध्यान में रखते हुए अपना संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें रोजगार, किसानों का कल्याण, और महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है।

मुख्य वादे:

लाड़ली बहन योजना का विस्तार – महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1500 रुपये की राशि बढ़ाकर 2100 रुपये प्रतिमाह की जाएगी।
किसानों की कर्ज माफी – कृषि संकट का समाधान करने के लिए किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना – सीनियर सिटीजन की पेंशन 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपये की जाएगी।
महंगाई पर नियंत्रण – आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर रखने का वादा।
रोजगार सृजन के वादे – अगले 5 वर्षों में 25 लाख रोजगार देने का लक्ष्य।
छात्रों को आर्थिक सहायता – 10 लाख छात्रों को 10 हजार रुपये प्रति माह ट्यूशन फीस की सहायता।
50 लाख लखपति दीदी योजना – 2027 तक 50 लाख महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के तहत लखपति बनाने का लक्ष्य।
उद्यमियों के लिए ऋण योजना – नए उद्यमियों को 15 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना।
महाराष्ट्र कौशल जनगणना – रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने के लिए कौशल जनगणना।

इन सभी संकल्प पत्रों में महाराष्ट्र के विकास, रोजगार के अवसर, महिला सशक्तिकरण, और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इन वादों का चुनावी प्रक्रिया और महाराष्ट्र की जनता पर कैसा प्रभाव पड़ता है।

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