मेरठ में महिला के यौन शोषण मामले में फंसे SDM संजय कुमार निलंबित

“मेरठ में ACM रहते हुए महिला के यौन शोषण के मामले में हरदोई के SDM संजय कुमार को निलंबित कर दिया गया। विभागीय जांच के बाद शासन ने सख्त कदम उठाया, जिसमें महिला का गर्भपात कराने का गंभीर आरोप शामिल है।“

मेरठ। मेरठ में महिला के साथ यौन शोषण के आरोपों में हरदोई में तैनात एसडीएम संजय कुमार को निलंबित कर दिया गया है। शासन ने यह सख्त कदम विभागीय जांच के बाद उठाया है, जिसमें संजय कुमार के खिलाफ गंभीर आरोप सिद्ध हुए हैं। आरोप है कि मेरठ में ACM रहते हुए संजय कुमार ने महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया।

आरोप और विभागीय जांच की प्रक्रिया

यह मामला उस समय चर्चा में आया जब पीड़िता ने एसडीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने यौन शोषण और दबाव में गर्भपात कराने का गंभीर आरोप लगाया। मेरठ में ACM (एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट) रहते हुए संजय कुमार ने महिला का शोषण किया था, जिसके बाद महिला ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की। इस शिकायत के चलते संजय कुमार का तबादला हरदोई किया गया था। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए मामले की विभागीय जांच शुरू की गई।

जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर शासन ने संजय कुमार के निलंबन का आदेश जारी कर दिया। एसडीएम संजय कुमार वर्तमान में हरदोई के भूलेख प्रशिक्षण संस्थान में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत थे।

शासन की सख्त कार्रवाई

जांच पूरी होने के बाद शासन ने एसडीएम संजय कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया। इसके साथ ही, उनके खिलाफ विभागीय जांच जारी रहेगी ताकि अन्य पहलुओं पर भी गौर किया जा सके। इस कार्रवाई से शासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उच्च पदों पर बैठे किसी भी अधिकारी द्वारा अनैतिक कार्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मेरठ से तबादला और निलंबन का आदेश

पीड़िता की शिकायत के बाद मेरठ में एसडीएम संजय कुमार का तबादला हरदोई किया गया था, लेकिन यह कदम अस्थायी रूप से उनकी पोस्टिंग बदलने तक ही सीमित रहा। अब निलंबन आदेश जारी होने के बाद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है। महिला के यौन शोषण जैसे गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए उच्च अधिकारी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं।

इस मामले का कानूनी और सामाजिक प्रभाव

एसडीएम जैसे उच्च पद पर बैठे अधिकारी पर लगे इस तरह के आरोप समाज में अधिकारियों के आचरण और विश्वास पर सवाल खड़े करते हैं। ऐसे मामलों में शासन की त्वरित और सख्त कार्रवाई से पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ती है। शासन ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा इस तरह के कृत्य को अनदेखा नहीं किया जाएगा और सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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मनोज शुक्ल