Sunday , March 2 2025

Tag Archives: सुप्रीम कोर्ट फैसला

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: बेटियों को पढ़ाई का खर्च लेने का कानूनी अधिकार

सुप्रीम कोर्ट, बेटियां, शिक्षा का खर्च, कानूनी अधिकार, माता-पिता, तलाक, 43 लाख रुपये, पति पत्नी, बेटी का हक, शिक्षा का अधिकार, परिवार कानून, कोर्ट फैसला,Supreme Court, daughters, education expenses, legal rights, parents, divorce, 43 lakh rupees, husband wife, daughter’s right, education rights, family law, court judgment,सुप्रीम कोर्ट फैसला, बेटी शिक्षा का खर्च, कानूनी अधिकार बेटी, तलाक मामले सुप्रीम कोर्ट, माता पिता की जिम्मेदारी, 43 लाख रुपये, शिक्षा का हक, न्यायिक आदेश, बेटी का हक, शिक्षा खर्च का अधिकार, Supreme Court ruling, daughter education expenses, legal rights for daughters, divorce case Supreme Court, parental responsibility, 43 lakh rupees, education rights, judicial order, daughter’s entitlement, education expense rights, #SupremeCourt, #DaughtersRight, #EducationExpenses, #LegalRights, #ParentalDuty, #CourtJudgment, #DaughterEducation, #DivorceCase, #FamilyLaw, #LegalRuling,

“सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि बेटियां अपने माता-पिता से शिक्षा का खर्च मांग सकती हैं। कोर्ट ने माता-पिता को कानूनी रूप से बाध्य किया कि वे अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अपनी बेटी की शिक्षा का खर्च उठाने के लिए जिम्मेदार होंगे।” नई दिल्ली। …

Read More »

समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, समीक्षा याचिका को किया खारिज

समलैंगिक विवाह, सुप्रीम कोर्ट, समीक्षा याचिका, समलैंगिक अधिकार, समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट, LGBTQIA+, भारतीय न्यायपालिका, न्यायिक निर्णय, समाज में बदलाव, समलैंगिक विवाह का समर्थन, Same-Sex Marriage, Supreme Court, Review Petition, LGBTQIA+ Rights, Same-Sex Marriage Judgment, Indian Judiciary, Judicial Review, Legalization of Same-Sex Marriage, Court's Decision, Legal Rights for LGBTQIA+, समलैंगिक विवाह, सुप्रीम कोर्ट फैसला, LGBTQIA+ अधिकार, समलैंगिक विवाह की मान्यता, न्यायिक समीक्षा,Same-Sex Marriage, Supreme Court Ruling, LGBTQIA+ Rights, Legalization of Same-Sex Marriage, Judicial Review Decision, #SameSexMarriage, #SupremeCourt, #LGBTQRights, #IndianJudiciary, #MarriageEquality, #LGBTQIA, #LegalRights, #SupremeCourtJudgment, #SameSexMarriageIndia, #LGBTQLaw,

“सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह पर दिए गए अपने ऐतिहासिक फैसले की समीक्षा की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस फैसले में कोई बदलाव करने से मना किया, जो LGBTQIA+ समुदाय के अधिकारों के समर्थन में था।” नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को वैधता देने …

Read More »

डिप्टी CM बोले- सपा के गुंडे माहौल खराब न करें, अन्यथा…

• केशव प्रसाद मौर्य, बुंदेलखंड विकास योजनाएं, स्वामी ब्रह्मानंद कार्यक्रम, • Keshav Prasad Maurya, Bundelkhand Development Projects, Swami Brahmanand Event, • • स्वामी ब्रह्मानंद जयंती, उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य, बुंदेलखंड विकास, डबल इंजन सरकार, हर घर नल योजना, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, • • Swami Brahmanand Jayanti, Deputy CM Keshav Maurya, Bundelkhand Development, Double Engine Government, Har Ghar Nal Yojana, Bundelkhand Expressway,

“सुप्रीम कोर्ट ने संभल मामले पर ट्रायल कोर्ट के हस्तक्षेप पर रोक लगाई। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के गुंडों को चेतावनी दी और कहा कि माहौल खराब करने की कोशिश न करें, अन्यथा सपा का नाम भी नहीं मिलेगा। जानिए पूरी खबर यहां।” लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने …

Read More »

SC ने बुलडोजर एक्शन पर दिया बड़ा फैसला, कहा- “घर तोड़ा तो देना होगा मुआवजा “

बुलडोजर एक्शन, सुप्रीम कोर्ट, मुआवजा, अवैध निर्माण, प्रशासन, प्राकृतिक न्याय, अनुच्छेद 21, न्यायपालिका, दंड, मानवाधिकार, Bulldozer action, Supreme Court, compensation, illegal construction, administration, natural justice, Article 21, judiciary, punishment, human rights, बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट, मुआवजा आदेश, अवैध निर्माण तोड़ना, प्रशासनिक कार्रवाई, अनुच्छेद 21, न्याय, Bulldozer, Supreme Court, compensation order, illegal construction demolition, administrative action, Article 21, justice,,बुलडोजर एक्शन, सुप्रीम कोर्ट, मुआवजा, अवैध निर्माण, कानूनी प्रक्रिया, न्याय, नोटिस, प्रशासन, धर्मनिरपेक्ष भारत, नागरिक अधिकार, Bulldozer action, Supreme Court, compensation, illegal construction, legal process, justice, notice, administration, secular India, citizen rights, बुलडोजर आदेश, सुप्रीम कोर्ट फैसला, अवैध निर्माण तोड़ना, मुआवजे का आदेश, प्रशासनिक कार्रवाई, न्याय का अधिकार, Bulldozer order, Supreme Court decision, illegal construction demolition, compensation order, administrative action, right to justice,

“सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि बिना तय प्रक्रिया के घर गिराना गलत है। कोर्ट ने प्रशासन से मुआवजे का आदेश दिया और भविष्य में ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगाने की बात कही।” बुलडोजर से घर गिराना अब होगा मुश्किल! सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक …

Read More »
E-Paper

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com