इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के निजीकरण नीति के तहत बेची गयी 21 चीनी मिलों की कीमत का पुनर्निधारण करने तथा लोकायुक्त की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिकाओं पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले …
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