लखनऊ, 20 अप्रैल। यूपी गन्ना और चीनी उद्योग अब उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन को साकार करने के लिए सरकार ने 2027-28 तक गन्ना और चीनी उद्योग के ग्रॉस वैल्यू आउटपुट (GVO) को मौजूदा ₹1.32 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹1.62 लाख करोड़ रुपये से अधिक करने का लक्ष्य तय किया है।
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चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, GVO में वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज की गई है। 2023-24 में यह ₹1.24 लाख करोड़ था, जो 2024-25 में बढ़कर ₹1.32 लाख करोड़ हो गया। इसी गति से 2027-28 तक GVO को 1.62 लाख करोड़ से भी आगे ले जाने की रणनीति तैयार की गई है। इसके लिए गन्ना उत्पादन में 7% और गुड़ उत्पादन में 10% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।
गन्ना विकास के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार
वर्ष 2025-26 के लिए विभाग ने एक ठोस कार्ययोजना तैयार की है। इसमें चीनी मिलों की रिकवरी दर को 9.56% से बढ़ाकर 10.50% तक पहुंचाने, 91.54 लाख क्विंटल भण्डारित चीनी की समय पर बिक्री सुनिश्चित करने और भण्डारण क्षमता में 4 लाख क्विंटल की वृद्धि करने की योजना शामिल है।
इसके अलावा, विभाग कुशल कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग के माध्यम से 15 मई 2025 तक नियुक्ति करेगा। सरकारी सहायता (जो वर्तमान में लगभग ₹1200 करोड़ है) को घटाकर उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने का भी लक्ष्य है।
गन्ना किसानों की हालत में सुधार
योगी सरकार के नेतृत्व में गन्ना किसानों को बड़ी राहत मिली है। 65 लाख पंजीकृत और 46.5 लाख आपूर्तिकर्ता किसानों को सीधे लाभ मिला है। मार्च 2025 तक ₹2.80 लाख करोड़ से अधिक का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है।
इसके अलावा, 2016-17 की तुलना में गन्ने के क्षेत्रफल में 43%, उत्पादकता में 16% और कुल उत्पादन में 68% की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। राज्य की 52 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया गया है और एथनॉल उत्पादन को 8000 किलो लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाया गया है।
सीएम योगी के विजन की सराहना
गन्ना और चीनी उद्योग को सशक्त करने की दिशा में योगी सरकार के प्रयासों को व्यापक प्रशंसा मिल रही है। मुख्यमंत्री का विजन और प्रशासनिक दक्षता न केवल किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है, बल्कि राज्य की आर्थिक संरचना को भी मजबूती प्रदान कर रहा है।