नई दिल्ली। पनामा दस्तावेज मामले में अपनी जांच का दायरा बढाते हुए आयकर विभाग ने विभिन्न कर सूचना आदान-प्रदान संधियों को लागू किया है। विभाग ने सूची में शामिल भारतियों का बैंकिंग और अन्य वित्तीय आंकडा हासिल करने के लिए करीब 200 अनुरोध भेजे हैं। अधिकारियों ने बताया कि करीब 192 ऐसे आग्रह पहले ही भेजे जा चुके हैं। करीब एक दर्जन और आग्रह भेजने की तैयारी है। जिन देशों को ये आग्रह भेजे गए हैं, उनमे अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, कैरिबियाई द्वीप के राष्ट्र, स्विट्जरलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।
विभाग ने 380 इकाइयों या व्यक्तियों से भी संपर्क किया है जिनका नाम इस सूची में आया है। इनमें से 200 से कम ने अपना खाता होने की बात स्वीकार की है। वहीं शेष ने इसे स्वीकार नहीं किया है या फिर उनका पता नहीं चल पाया है। ऐसे लोगों जिन्होंने अपना खाता होने की बात स्वीकार नहीं की या फिर जिनके बारे में सूचना या मामूली सूचना ही मिल पाई है, के मामलों में विभाग ने दूसरे देशों के साथ सूचना के आदान-प्रदान की संधियों मसलन दोहरा कराधान बचाव संधि (डीटीएए), कर सूचना आदान-प्रदान करार (टीआईईए) और इसी तरह की अन्य संधियों को लागू करते हुए 200 से अधिक आग्रह विदेशों को भेजे हैं।