मानसून सत्र: गृहमंत्री राजनाथ बोले- मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर सरकार चिंतित

संसद के मानसून सत्र का आज पांचवां दिन है। सत्र के चौथे दिन राज्‍यसभा और लोकसभा में हंगामा होता रहा। आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। सदन में राफेल विमान सौदा और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्‍य का दर्जा देने के मुद्दों पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। आरजेडी नेता मनोज झा ने आज राज्यसभा में बिहार के मुजफ्फरपुर में एक शेल्टर होम में कई लड़कियों के साथ हुए दुष्‍कर्म के लिए जीरो आवर नोटिस दिया था। उन्‍होंने सदन में इस मामले को उठाते हुए कहा कि एक सिस्टम के तहत अगर दुष्‍कर्म की घटनाएं हो रही हैं, तो हम कैसा भारत बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बच्चियां महफूज नहीं हैं तो हमारे मंगलयान का कोई मतलब नहीं है।

84 के दंगे सबसे बड़ी लिंचिंग
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्‍थान के अलवर में हुई मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस मामले में पुलिस भी आरोपियों के साथ शामिल थी। उन्होंने कहा कि सचिव स्तर की जांच से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जज को मामले की जांच सौंपी जानी चाहिए। वहीं टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह एक चेतावनी है और हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले पर कठोर कदम उठाने चाहिए। सुदीप ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से अपील करते हुए कहा कि इसके खिलाफ सभी दलों को मिलकर एक सुर में आवाज उठानी चाहिए। राजनाथ ने कहा कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर सरकार चिंतित है। केंद्र द्वारा इन घटनाओं को लेकर राज्‍य सरकारों को निर्देश भी दिए जाते रहे हैं। साथ ही उन्‍होंने एक बार फिर दोहराया कि भीड़ की हिंसा वाली घटनाएं नई नहीं हैं। 84 के दंगे सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग थी।

कांग्रेस ने पूछा- कब लागू होंगी स्‍वामीनाथन की सिफारिशें?
लोकसभा में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों को मिलने वाली एमएसपी का मुद्दा उठाया। उन्‍होंने कहा कि एमएसपी के फैसले से सबसे ज्यादा तकलीफ खुद स्वामीनाथन जी को है, क्‍योंकि उनकी ओर से की गर्इ सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। उन्होंने सरकार से पूछा कि आप स्वामीनाथन रिपोर्ट को कब लागू करेंगे? इस पर कृषि मंत्री ने कहा कि 2007 में यूपीए की सरकार ने ही इस नीति को मानने से इनकार कर दिया था। लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि किसान आयोग की ओर से जो भी सिफारिशें की गई थी वह हमारी सरकार की ओर से लागू की गईं है और MSP का सुझाव भी उसी का हिस्सा है। 

आम आदमी पार्टी ने उठाया गंगा सफाई का मुद्दा
आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में गंगा सफाई का मुद्दा उठाया। उन्‍होंने कहा कि सरकार तमाम वादे करती रहती है, लेकिन गंगा की मान्यता और पवित्रता पर खतरा है। संजय सिंह ने कहा कि बांध बनाने से और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाने से गंगा की अविरलता खत्म होती जा रही है।

राज्‍यसभा में उठा मॉब लिंचिंग का मामला
संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज टीएमसी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के पास देशभर में हो रही लिंचिंग की घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन किया। इसके बाद टीएमसी सांसद शांता क्षत्री ने राज्यसभा में अलवर लिंचिंग का मुद्दा उठाया। सांसद ने पूछा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है? इस मुद्दे पर कई सांसदों ने टीएमसी सांसद की बात का समर्थन किया। सभापति ने कहा कि सदन की मांग है कि लिंचिंग को रोकने के लिए कानून लाया जाए।

संसद में आज मुजफ्फरपुर में एक शेल्टर होम में लड़कियों के साथ दुष्‍कर्म का मुद्दा उठ सकता है। आरजेडी नेता मनोज झा ने राज्यसभा में बिहार के मुजफ्फरपुर में एक शेल्टर होम में कई लड़कियों के साथ हुए दुष्‍कर्म के लिए जीरो आवर नोटिस दिया है।

राफेल विमान मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने
सरकार पर रॉफेल जेट सौदे को लेकर कांग्रेस के ताजा पलटवार ने इस मुद्दे पर सियासत को गरमा दिया है। पूर्व रक्षामंत्री एके एंटनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने राफेल की कीमत का खुलासा नहीं करने को लेकर देश को गुमराह किया है। उनके अनुसार गोपनीयता का समझौता सरकार को रॉफेल की कीमत बताने से नहीं रोकता है। कांग्रेस के मुताबिक यूपीए के मुकाबले एनडीए ने रॉफेल तीन गुने महंगे दाम पर खरीदे हैं और पीएम तथा रक्षा मंत्री ने लोकसभा में तथ्यों को छुपाया है। इसीलिए पार्टी सदन में उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी। रॉफेल पर कांग्रेस के जवाबी विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की घोषणा ने ही संसद के मानसून सत्र में सियासी हलचल बढ़ा दी है।