लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सैकड़ों पत्रकारों को सरकारी आवास खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने सरकारी आवासों में रह रहे पत्रकारों को खाली करने के आदेश जारी करते हुए आवंटन रद्द कर दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 586 पत्रकारों को सरकारी आवास आवंटित किया था और अब राज्य सरकार ने रद्द करते हुए आगामी 01 अक्टूबर के भीतर खाली करने का आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिया है। इसमें पत्रकारों को अपने सरकारी आवास खाली करने होंगे। मंगलवार को राज्य संपत्ति अधिकारी ने नोटिस देकर इस आवंटन को रद्द किया है।