अब कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर हुड्डा को घेरेगी खट्टर सरकार

चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें अभी और भी बढ़ सकती हैं। वाड्रा लैंड डील घोटाले में सीबीआई जांच का सामना कर रहे हुड्डा पर हरियाणा सरकार और शिंकजा कसने जा रही है। खट्टर सरकार 8 सितम्बर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में जस्टिस ढींगरा की रिपोर्ट रखेगी।मालूम हो कि शनिवार सुबह चार बजे से ही हुड्डा व उनके करीबी नेताओं के आवासों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो की टीम ने एक साथ छापेमारी की है। सीबीआई इन स्थानों पर लैंड डील से जुड़े कागजों को खंगाल रही है। वहीं खट्टर सरकार भी लैंड डील की जांच के लिए बनी जस्टिस एसएन ढींगरा की रिपोर्ट के आधार पर हुड्डा को और अधिक घेरना चाहते है। सूत्रों के अनुसार खट्टर सरकार 8 सितम्बर के प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में ढींगरा आयोग की रिपोर्ट को रखेगी। इसके बाद आयोग की रिपोर्ट को आधार बनाकर कैबिनेट में हुड्डा व राबर्ट वाड्रा के खिलाफ अन्य विधिक कार्यवाही का खाका तैयार किया जा सकता है।
गौरतलब है कि गुरूग्राम में हुए वाड्रा-डीएलएफ लैंड डील की जांच के लिए जस्टिस एसएन ढींगरा के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने अपनी समय सीमा खत्म होने के आखिरी दिन 31 अगस्त को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट सौंपने के बाद जस्टिस ढींगरा ने लैंड डील में अनियमितता की बात को स्वीकार किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे प्रकरण में अनियमितता होने की बात सार्वजनिक रूप से स्वीकार की थी। लेकिन सरकार केवल बयानबाजी करने के मूड में नहीं दिख रही है। प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में खट्टर सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठा सकती है।