यूपी में सातवां वेतन लागू करने पर मंत्रिमंडल की सहमति, गठित होगी समिति

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू करने के लिए मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति दे दी है। हालांकि इसे लागू करने से पहले एक समिति का गठन किया जाएगाए जिसके लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अधिकृत किया गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को राज्य स्तर पर लागू करने के लिए वेतन समिति गठित करने पर मंत्रिमंडल की सहमति मिली। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति के फैसले को लेकर मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अधिकृत कर दिया है। सातवें वेतन के लागू होने से प्रदेश के करीब 16 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा और उनका एचआरए 20 प्रतिशत यानी 200 से 2000 रुपए तक बढ़ जाएगा। चुनावी वर्ष में राज्य सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा तोहफा माना जा रहा है। मंत्रिमंडल ने वक्फ निगम के कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 58 से 60 साल करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी। साथ ही लैब टेक्नीशियन को राजपत्रित बनाने का भी फैसला लिया है।  आज की बैठक में मंत्रिमंडल ने गोमती नदी पर बन रहे रिवर फ्रंट के लिए 1513 करोड़ रूपये के प्रस्ताव को भी पारित कर दिया और टेंट व्यवसायियों के समाधान योजना को भी हरी झंडी दिखाई।
मंत्रिमंडल के अन्य महत्वपूर्ण फैसले-

– प्रदेश में 170 मोबाइल अस्पताल संचालित करने का प्रस्ताव पारित।

-संतकबीर नगर में बेलहरकला नई पंचायत बनेगी।
– डायल 100 के लिए लखनऊ में मास्टर को.ऑर्डिनेशन सेंटर बनेगा।
-सिद्धार्थ विश्वविद्यालय को और पैसा देने का प्रस्ताव पारित।
-लोहिया विधि विश्वविद्यालय का ऑडिटोरियम मेंटेनेंस एलडीए से हटेगा।
-बरेली और इटावा में नई जेल बनाने का प्रस्ताव पारित।
-पीपीपी मोड पर सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल को मंजूरी।
-सीनियर लैब टेक्निशियन का पद राजपत्रित होगा।
-शिकोहाबाद.भोगांव मार्ग फोरलेन करने का प्रस्ताव पारित।
-तिर्वा.बेला मार्ग फोरलेन करने का प्रस्ताव पारित।
-जनेश्वर मिश्रा हथकरधा पुरस्कार की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव पारित।
-संतकृपाल इंटर कॉलेज मल्लावां अनुदान सूची फैसला लिया जाएगा।