नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को अगले महीने की शुरुआत तक अन्य राज्यों से भी जीएसटी को मंजूरी मिलने की सम्भावना जताई है। अभी तक आठ राज्यों से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। लोक सभा एवं राज्य सभा में जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को इस मॉनसून सत्र में सर्वसम्मति से पारित किया जा चुका है।जेटली ने यह बात अमेरिका के वाणिज्य सचिव (मंत्री) कुमारी पेन्नी प्रिज़कर के साथ मुलाकात में कही। कुमारी प्रिज़कर सोमवार को वित्त मंत्री से उनके मंत्रालय में मिलीं। उन्होंने जीएसटी विधेयक के पारित होने और आठ राज्यों द्वारा इसकी पुष्टि किए जाने का स्वागत करते हुए आशा व्यक्त की कि इससे देश में आर्थिक प्रगति को बल मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि भारत के कई राज्यों में १०-११ प्रतिशत के दर से विकास हो रहा है और दोनों देशों के निवेशकों और उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ने से द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि हो सकती है। बैठक में दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया।अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने कहा कि व्यापार बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच वार्ता को एक संरचित आकार दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘ दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ने की काफी संभावनाएं हैं और अमेरिका इस दिशा में हमारे संबंधों को संस्थागत रूप देना चाहता है। अरुण जेटली ने कहा, ‘ दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर जो चिंताएं थी जो काफी हद तक दूर हो गई हैं। इसको देखते हुए दोनों देशों के उद्योगपति निवेश और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए आपसी संपर्क में हैं।