आज कैबिनेट की बैठक, विधायकों को मिल सकती है ये सुविधा

प्रदेश सरकार ने राज्य संपत्ति विभाग के आवासों में नियम विरुद्ध काबिज लोगों को बेदखल करने की नीति तैयार की है। कैबिनेट इससे जुड़ी नियमावली को मंगलवार को मंजूरी दे सकती है।

इसमें यूपी सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) नियमावली-2018 को विचार के लिए प्रस्तावित किया गया है। इसी तरह राज्य विधानमंडल के सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा नियमावली-1998 में संशोधन की तैयारी है।

 कैबिनेट कॉमर्शिलय मुर्गी पालन योजना को भी मंजूरी दे सकती है। पिछली सरकार में जारी नीति की समयसीमा समाप्त हो चुकी है। इसके अलावा प्रदेश के निजी स्कूलों द्वारा छात्रों से मनमानी शुल्क वसूली पर नियंत्रण केलिए लाए गए अध्यादेश के स्थान पर यूपी स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क विनियमन विधेयक को हरी झंडी मिल सकती है।

इस विधेयक को विधानमंडल के मानसून सत्र में पास कराने की योजना है। आईआईटी कानपुर के स्पिनिंग लैब को ध्वस्त करने और केजीएमयू एक्ट-2002 में संशोधन के प्रस्ताव पर भी विचार की संभावना है।

 सरकार वर्ष 2016-17 के बाबत सीएजी की वित्त से जुड़ी रिपोर्ट विधानमंडल के मानसून सत्र में रखने की अनुमति ले सकती है। यमुना एक्सप्रेस- वे एवं प्रस्तावित ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे की क्रासिंग पर जगनपुर-अफजलपुर के पास इंटरचेंज के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को नि:शुल्क जमीन हस्तांतरण से जुड़े प्रस्ताव पर भी विचार की संभावना है।