नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते चिकुनगुनिया और डेंगू के मामलों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई ।
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उपराज्यपाल दफ्तर कार्रवाई नहीं करती और और अधिकारी मंत्रियों की बात नहीं मानते । कोर्ट ने कहा कि ये बेहद गंभीर आरोप हैं, आप उन अधिकारियों के नाम बताइये जो आपकी बात नहीं मान रहे हैं । उनका नाम खुली कोर्ट में बताइए बंद लिफाफे में नहीं । हम दिल्ली की जनता को इस हाल में नहीं छोड़ सकते ।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के डॉक्टर अनिल मित्तल की याचिका को स्वतः जनहित याचिका में तब्दील कर लिया था । पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों और एनडीएमसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था ।