नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि केजरीवाल सरकार के ‘आदेशों’ की समीक्षा के लिए नजीब जंग द्वारा दिए गए आदेश उन्हें नहीं मिले हैं। दरअसल सोमवार को उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया था कि बीते डेढ़ साल में सरकार ने जितने भी ऐसे फैसले लिए हैं, जिनमें उपराज्यपाल की मंज़ूरी ज़रूरी थी और नहीं ली गई, उन सभी फैसलों की फाइलें उपराज्यपाल के पास 17 अगस्त तक भेजी जाएं। दिल्ली के गृहमंत्री सतेंद्र जैन ने मंगलवार को कहा है कि उन्हें उपराज्यपाल की ओर से अब तक ऐसा कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि ‘एलजी दिल्ली सरकार से जुड़ी किसी भी फाइल को मंगा सकते हैं, लेकिन आदेश देने के लिए उन्हें ठीक तरीके से जाना होगा। देखते हैं और उन्हें फाइलों की समीक्षा करने दीजिए।’
बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के फैसलों की समीक्षा पर तेजी से काम होगा। सूत्रों के अनुसार दिल्ली सरकार ने इसी कारण विभिन्न विभागों के प्रमुखों को हिदायत दी गई है कि वे उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए सभी फाइल एक हफ्ते के भीतर भेजें। दूसरी ओर दिल्ली की डायरेक्टर (शिक्षा विभाग) सौम्या गुप्ता ने अपने तहत आने सभी विभागों और दफ़्तरों को आदेश जारी कर कहा है कि “नजीब जंग के आदेश के मुताबिक़ ऐसे सभी फैसलों, जिनमें उपराज्यपाल की पूर्व अनुमति ज़रूरी थी, लेकिन नहीं ली गई, से जुड़े मामलों की फाइलें 17 अगस्त तक मेरे पास लेकर आएं।