देश के हर गरीब को 2022 तक घरः नरेंद्र सिंह तोमर

गुवाहाटी। केंद्रीय ग्रामीण विकास, पेयजल व स्वच्छता मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश के हर गरीब को वर्ष 2022 तक आवास उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना पर तेजी से काम चल रहा है। अक्टूबर में प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे।देश के सभी राज्यों के ग्रामीण विकास, पेयजल व स्वच्छता मंत्रियों और सचिवों के दो दिन के सम्मेलन का सोमवार को यहाँ उद्घाटन करते हुए श्री तोमर ने कहा कि केंद्र अपनी योजनाएं राज्यों पर थोपना नहीं चाहता है। केंद्र सहयोगी संघवाद की अवधारणा पर चलते हुए राज्यों का मार्गदर्शन करना चाहता है।श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 2019 तक एक करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इंदिरा आवास योजना के तहत 40 लाख मकान अलग से बनाएं जाएंगे। उन्होंने कहा कि गांवों के विकास के बगैर देश के विकास की बात बेमानी है। उन्होंने कहा कि पहले ग्रामीण विकास के नाम पर पांच साल में तीस हजार करोड़ रुपये का बजट होता था लेकिन 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर अमल करते हुए मोदी सरकार ने इसे बढ़ाकर दो लाख करोड़ रुपये कर दिया है। देश की ढाई लाख पंचायतों को यह राशि उपलब्ध कराई जाएगी। योजनाओं के क्रियान्वयन पर राज्य सरकारों को नजर रखनी होगी।उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान को दो अक्टूबर, 2019 तक पूरा करना है जो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती है। लक्ष्य कठिन है, लेकिन राज्य सरकारों की मदद से इसे हासिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिक्किम खुले में शौच से मुक्ति वाला पहला राज्य बन चुका है। श्री तोमर ने कहा कि पहले की सरकारों में योजनाओं पर सामान्य रूप (रुटीन तरीके ) से काम होता था लेकिन मोदी सरकार में लक्ष्य तय करके योजनाओं पर काम किया जा रहा है।इस अवसर पर ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा कि गांवों की विकास की दिशा में ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड का काम बेहतर आंका गया है। उन्होंने कहा कि पहले एक घर के लिए 70 हजार रुपये दिये जाते थे जिसे बढ़ाकर मैदानी राज्यों में एक लाख बीस हजार रुपये और पहाड़ी राज्यों में एक लाख तीस हजार कर दिया गया है। शौचालय निर्माण की राशि भी इसमें जोड़ें तो एक परिवार को करीब डेढ़ लाख रुपये मिलेंगे।सम्मेलन में एक अधिकारी ने कहा कि शौचालयों के निर्माण में जुटी संस्थाओं को कारीगरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मंत्रालय की ही एक योजना के तहत लोगों को राजमिस्त्री का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री ने जो लक्ष्य तय किया है, उसे समय पर पूरा किया जा सके।