कोहिमा। उग्रवाद प्रभावित नगालैंड में संघर्ष विराम को एक साल के लिए और बढ़ाने का फैसला किया गया है। केंद्र सरकार और एनएससीएन (नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड) ने इस पर सहमति जताई है।
संघर्ष विराम का नया दौर 28 अप्रैल से प्रभावी होगा और 27 अप्रैल, 2017 तक अमल में रहेगा। सोमवार को इस मौके पर केंद्र की ओर से गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव (पूर्वोत्तर) सत्येंद्र गर्ग मौजूद थे। एनएससीएन का प्रतिनिधित्व जैक झिमोनी और चेनयुम कोन्यक ने किया।
दोनों पक्षों के बीच सीजफायर ग्राउंड रूल्स (सीएफजीआर) पर भी सहमति बनी है। इसके तहत दोनों पक्ष आपसी सहमति से स्थिति की समीक्षा कर उसमें जरूरी संशोधन कर सकेंगे। पूर्वोत्तर राज्य में दीर्घकालीन शांति लाने और नगा लोगों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए पिछले साल भारत सरकार और उग्रवाद संगठन के बीच संघर्ष विराम पर समझौता हुआ था।