राज्यों में किसानों के लिए कर्जमाफी की योजनाओं से केंद्र पर दबाव बढ़ा

आम चुनावों (Loksabha Elections) से ठीक पहले कई राज्यों द्वारा किसानों के लिए कर्जमाफी (farmers loan waiver) और नकद राशि हस्तांतरण योजनाएं शुरू करने से केंद्र पर दबाव बढ़ने लगा है। किसानों को राहत देने के लिए हालांकि केंद्र में भी शीर्ष स्तर पर विचार-विमर्श चल रहा है। लेकिन गैर-भाजपा शासित राज्यों में ऐसी योजनाओं से भाजपा शासित राज्यों पर भी दबाव बढ़ रहा है।

दिसंबर में तीन राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान में जीत के बाद कांग्रेस द्वारा कर्जमाफी की घोषणा से अन्य राज्यों में खलबली मच गई। इसके बाद तुरंत ओडिशा और पश्चिम बंगाल ने भी योजनाएं शुरू कर दी। भाजपा शासित राज्यों में सिर्फ झारखंड ही किसानों के लिए राहत योजना का ऐलान कर पाया है। वहीं, हरियाणा इस माह नई योजना लाने की तैयारी में है।

सरकार के एक मंत्री ने बताया कि हम किसानों के लिए ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो हटकर हो और किसानों को मजबूत करे। लेकिन राज्यों द्वारा कई योजनाएं पहले ही घोषित की जा चुकी हैं। केंद्र के लिए विकल्प सीमित हो रहे हैं। इसलिए इस मामले में अब ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए।

केंद्र सरकार की मुश्किल यह भी है कि जिन योजनाओं को गैर भाजपा शासित राज्य शुरू कर चुके हैं, उन्हें लागू कर वह दूसरों को श्रेय नहीं देना चाहती। इसी तरह कर्जमाफी को भी सरकार सही नहीं मान रही है, क्योंकि इस एजेंड को अभी कांग्रेस ने हाईजैक किया हुआ है।

किस राज्य में क्या योजनाएं 

तेलंगाना (टीआरएस शासित) 
-साल में दो फसलों के लिए प्रति एकड़ चार हजार नकद किसानों के खाते में।
– किसानों को चौबीस घंटे मुफ्त बिजली
– सात सौ करोड़ के पानी के बिल माफ
– पांच लाख का दुर्घटना बीमा

पश्चिम बंगाल (तृणमूल शासित)
– फसल बीमा का प्रीमियम सरकार देगी।
– किसानों की मृत्यु पर दो लाख मुआवजा

मध्य प्रदेश (कांग्रेस)
– दो लाख रुपये तक का 31 मार्च, 2018 तक लिया गया कर्ज माफ

ओडिशा (बीजद शासित)
– किसानों को पांच हजार रुपये प्रति एकड़ खरीफ और पांच हजार रुपये रबी के लिए खाते में दिए जाएंगे
– किसानों के लिए खेती से संबंधित व्यवसाय शुरू करने के लिए 12,500 रुपये की सहायता।
– बूढ़े किसानों को दस हजार रुपये की आर्थिक मदद
– दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा
– 50 हजार का कृषि ऋण ब्याजमुक्त

उत्तर प्रदेश (भाजपा)
– एक लाख रुपये तक के कर्ज माफ

छत्तीसगढ़ (कांग्रेस)
– 30 नवंबर 2018 तक लिए गए कर्ज माफी का ऐलान लेकिन राशि की घोषणा बाकी।
– धान का समर्थन मूल्य 1700 से बढ़ाकर 2500 रुपये किया।

राजस्थान (कांग्रेस)
30 नवंबर 2018 तक लिए गए दो लाख रुपये तक के ऋण माफ

कर्नाटक (कांग्रेस-जेडीएस)
– दो लाख तक का कर्ज माफ

पंजाब (कांग्रेस)
– दो लाख तक का कर्ज माफ
– खुदकुशी करने वाले किसानों के परिवार को पांच लाख मुआवजा

झारखंड (भाजपा)
– किसानों को खरीफ की फसल को पांच हजार प्रति एकड़ की राशि

महाराष्ट्र (भाजपा)
– डेढ़ लाख तक के कर्ज माफ
– कर्ज चुकाने वालों को 25 हजार की राशि