‘समाजवादी स्मार्ट फोन’ योजना शुरू करेगी प्रदेश सरकार: अखिलेश यादव

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव ने कहा कि निःशुल्क लैपटाॅप वितरण योजना के परिणामों से उत्साहित होकर राज्य सरकार ने अब समाजवादी स्मार्ट फोन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। समाजवादी स्मार्ट फोन के माध्यम से जनता एवं सरकार के बीच टू-वे कम्युनिकेशन सम्भव हो सकेगा।

सोमवार को आला हज—हाऊस रस्त ए कार्यक्रम में गाजियाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश ने कहा कि निःशुल्क लैपटाॅप वितरण योजना के परिणामों से उत्साहित होकर राज्य सरकार ने अब समाजवादी स्मार्ट फोन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। समाजवादी स्मार्ट फोन के माध्यम से जनता एवं सरकार के बीच टू-वे कम्युनिकेशन सम्भव हो सकेगा। इसके माध्यम से जहां राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं से सम्बन्धित सूचनाएं एवं जानकारियों के साथ-साथ राज्य सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, वहीं सीधे जनता एवं लाभार्थियों से योजना के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण फीडबैक मिल सकेगा।

उन्होंने कहा कि समाजवादी स्मार्ट फोन अत्याधुनिक तकनीक से युक्त अच्छी गुणवत्ता का ऐसा स्मार्ट फोन होगा, जिसमें स्मार्ट फोन के सभी फीचर्स होने के साथ-साथ विस्तृत एकल एप भी उपलब्ध होगा, जिसमें राज्य सरकार की योजनाओं के आॅडियो, वीडियो एवं टेक्स्टचुअल सूचनाएं शामिल होंगी। समाजवादी स्मार्ट फोन के एप में किसानों एवं ग्रामीणों के लिए अद्यतन तकनीक, कृषि उत्पादों के वर्तमान बाजार दर तथा अभिनव कार्य पद्धति (बेस्ट प्रैक्टिसेस) के अलावा मौसम की जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। समाजवादी स्मार्ट फोन के लाभार्थियों के चयन का तरीका पूरी तरह से पारदर्शी होगा। इस योजना के लाभार्थियों को राज्य सरकार के किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मुख्यमंत्री ने नौजवानों से सीधी बात करते हुये कहा कि यह भी व्यवस्था की जा रही है कि आॅनलाइन लाभार्थी के चयन के बाद स्मार्ट फोन सीधे लाभार्थी के घर प्रेषित किया जाएगा, ताकि इसमें किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार सम्भव न हो सके। इच्छुक लाभार्थी को कम से कम हाईस्कूल पास होना चाहिए। इसके लिए एक माह के अंदर पंजीयन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसके आॅनलाइन आवेदन के लिए उत्तर प्रदेश का नागरिक होना जरूरी है। आवेदक की न्यूनतम आयु 01 जनवरी, 2017 को कम से कम 18 वर्ष अवश्य होनी चाहिए। सरकारी सेवा में कार्य करने वाले व्यक्ति आवेदन के पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा यदि आवेदक का अभिभावक भी सरकारी सेवा में कार्यरत है तो आवेदन नहीं किया जा सकता।