सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के अनुसार ही स्थापित हों शराब की दुकानें : मुख्य सचिव

लखनऊ। मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों सहित आबकारी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक कार्यवाहियां स्थानीय स्तर पर समय से सुनिश्चित कराने में कोई कोताही न बरती जाये।

उन्होंने कहा कि जिला अधिकारी आम नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित कर स्थानीय स्तर पर उठायी जा रही समस्याओं का समाधान नियमानुसार प्राथमिकता से कराना सुनिश्चित करें।

भटनागर ने यह भी निर्देश दिये कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर स्थित अथवा इनकी सर्विस लेन से 500 मीटर की दूरी तक स्थित आबकारी दुकानों को शैक्षिक संस्थानों, चिकित्सालयों, धार्मिक स्थलों एवं बस्तियों से नियमानुसार दूरी पर स्थानान्तरण सुनिश्चित कराने को राजस्व, पुलिस एवं आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की गठित संयुक्त टीम द्वारा स्थल का निरीक्षण कर ही स्थानान्तरण कराना सुनिश्चित करायें।

उन्होंने कहा कि उपयुक्त स्थान चिन्हित न होने पर स्थानान्तरित न होने की स्थिति पर उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए ऐसी आबकारी दुकानों को तत्काल बंद करा दिया जाये।

मुख्य सचिव ने यह निर्देश आज योजना भवन में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से दे रहे थे। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों से आच्छादित न होने वाली तथा आबकारी नियमों के तहत संचालित आबकारी दुकानों की लूट-पाट एवं

आगजनी की घटनायें कतई नहीं होनी चाहिये। भटनागर ने यह भी निर्देश दिये कि किसी भी जनपद में अवैध शराब की तस्करी, निर्माण एवं बिक्री होने तथा जहरीली शराब पीने से कोई अप्रिय घटना घटित होने पर सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी नियत कर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

उन्होंने कहा कि स्थानीय जिला अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि बेहतर शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में अपर मुख्य सचिव आबकारी दीपक त्रिवेदी, प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पण्डा, पुलिस महानिदेशक जावीद अहमद, आबकारी आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।