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“उत्तर प्रदेश सरकार पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर 54 बस स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने की योजना बना रही है। इन बस स्टेशनों पर गेस्ट हाउस, डॉरमेट्री, फूडकोर्ट, पार्किंग और शौचालय जैसी सुविधाएं मिलेंगी।”
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार यात्रियों के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए 54 प्रमुख बस स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने की योजना बना रही है। यह परियोजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत पूरी की जाएगी।
कैबिनेट में प्रस्ताव:
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में इससे संबंधित एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया। सरकार जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में पेश करने की तैयारी कर रही है।
अत्याधुनिक सुविधाएं:
- गेस्ट हाउस और डॉरमेट्री
- रेस्टोरेंट और फूडकोर्ट
- शौचालय और पार्किंग
- कॉमर्शियल ऑफिस स्पेस
आत्मनिर्भर बस स्टेशन:
बस स्टेशनों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से 55% क्षेत्र बस स्टेशन से संबंधित गतिविधियों के लिए आरक्षित रहेगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर:
कम से कम 18 मीटर चौड़े एप्रोच रोड की व्यवस्था की जाएगी ताकि यातायात सुगम हो।
यात्री अनुभव में सुधार:
यह योजना न केवल यात्रियों को एक बेहतर अनुभव प्रदान करेगी बल्कि यूपी के बस स्टेशनों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में भी मदद करेगी।
महत्व:
यह परियोजना प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने और निजी क्षेत्र की भागीदारी से इसे अधिक कुशल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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मनोज शुक्ल
