“उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने विधान परिषद में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक प्राधिकरण के अधिकारियों के स्थानांतरण और टोल टैक्स में छूट को लेकर सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विधायकों को एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स में छूट मिलती है।”
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान मंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने विधान परिषद में सदस्यों के तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया।
विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक प्राधिकरण (यूपीसीडा) में अधिकारियों के स्थानांतरण और उनके खिलाफ चल रही जांच के बारे में सवाल उठाया। मंत्री नन्दी ने जवाब देते हुए बताया कि वर्ष 2023-24 के स्थानांतरण सत्र के तहत कुल 12 स्थानांतरण किए गए हैं। इन स्थानांतरणों को शासन द्वारा जारी वार्षिक स्थानांतरण नीति के तहत किया गया है और पूरी प्रक्रिया नियमानुसार की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन अधिकारियों पर जांच चल रही है, उनकी पूरी जानकारी पहले ही दी जा चुकी है, और स्थानांतरण निरस्त करने का सवाल नहीं है क्योंकि यह प्रक्रिया पूरी तरह से नियमों के अनुसार है।
वहीं, विधान परिषद सदस्य डॉ. आकाश अग्रवाल ने टोल टैक्स में विधायकों को दी जा रही छूट के बारे में सवाल पूछा। मंत्री नन्दी ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स में विधायकों को छूट मिलती है।
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उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यगण को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे पथकर उदग्रहण और फीस निर्धारण नियमावली 2020 के तहत छूट प्राप्त है। इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भी राष्ट्रीय राजमार्गों पर विधायकों को टोल टैक्स में छूट दी जाती है, और उनके पास विशेष फास्ट टैग होते हैं, जो टोल नाकों पर वैध होते हैं।
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