लखनऊ नगर निगम में मकान नामांतरण के लिए बनेगी नई नियमावली

“लखनऊ नगर निगम ने मकान मालिक के नामांतरण (नाम बदलवाने) के लिए एक नई नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद नागरिकों को नामांतरण के लिए क्या कागजात और प्रक्रिया अपनानी है, इसकी स्पष्ट जानकारी मिलेगी। यह कदम नगर निगम कर्मचारियों और नागरिकों के लिए परेशानी कम करेगा।”

लखनऊ। लखनऊ नगर निगम में मकान मालिक का नाम बदलवाने की प्रक्रिया जल्द ही सरल और पारदर्शी होगी। नगर निगम कर्मचारी संघ ने नामांतरण को लेकर नियमावली तैयार करने की मांग उठाई है, जिससे नागरिकों और कर्मचारियों को होने वाली समस्याओं का समाधान होगा।

लखनऊ नगर निगम में यदि किसी मकान मालिक का निधन हो जाता है और उनके परिवार के सदस्य मकान का नाम बदलवाना चाहते हैं, तो उन्हें कई प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। हालांकि, नगर निगम के पास नामांतरण की प्रक्रिया को लेकर कोई स्पष्ट नियमावली नहीं थी, जिससे नागरिकों और कर्मचारियों को परेशानी होती थी। कुछ मामले तो ऐसे भी सामने आए हैं, जब अधिकारियों द्वारा भिन्न-भिन्न दस्तावेजों की मांग की जाती थी, जिससे नागरिकों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे।

नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष आनंद वर्मा ने बताया कि वर्तमान में नगर निगम लखनऊ के विभिन्न जोन में नामांतरण की प्रक्रिया अलग-अलग तरीके से अपनाई जा रही है। कुछ जोनों में शपथ पत्र और NOC (निजी स्वीकृति पत्र) की मांग की जाती है, जबकि अन्य में उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र या डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा जारी किया गया पत्र मांगा जाता है। इस भिन्नता के कारण नागरिकों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता था।

नगर निगम के मुख्य कर अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि नगर निगम में नामांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नियमावली बनाने का काम जारी है। जल्द ही इसे मंजूरी मिल जाएगी और गजट में प्रकाशित किया जाएगा। इस नियमावली के लागू होने के बाद नागरिकों को नामांतरण से संबंधित सभी नियम और दस्तावेज़ों की जानकारी पहले से मिल जाएगी।

इस प्रक्रिया में निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

1. रजिस्ट्री के दस्तावेज
2. भवन परमिशन
3. टैक्स रसीद
4. मृत्यु प्रमाण पत्र
5. 50 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र (एफिडेविट)
6. मृतक और उत्तराधिकारी के आधार कार्ड
7. बिजली बिल

नगर निगम लखनऊ द्वारा नामांतरण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने से नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी और यह उनकी परेशानी को कम करेगा।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल