सीमा से लगे जिलों में प्रशासन की सख्ती, कई ढांचे ढहाए गए

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नेपाल सीमा पर अवैध मदरसे और धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी गई है। बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, बहराइच और लखीमपुर खीरी में बुधवार को भी अभियान तेज रहा। प्रशासन और पुलिस ने एक साथ कई जगहों पर कार्रवाई कर अवैध रूप से संचालित मदरसों और धार्मिक स्थलों को हटाया।

नेपाल सीमा से सटे इन संवेदनशील जिलों में अवैध निर्माण, खासकर धार्मिक स्थलों के रूप में सरकारी ज़मीन पर हो रहे अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने निर्णायक रुख अपनाया है।

श्रावस्ती: अवैध मदरसों पर चली JCB

जिले के जमुनहा तहसील अंतर्गत रामपुर बस्ती गांव में शासकीय भूमि पर बने अवैध मदरसे को गिरा दिया गया। भिनगा तहसील के केशवापुर और जोगिनभरिया गांवों में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई। दो निजी भूमि पर बने लेकिन बिना मान्यता संचालित मदरसों को सील कर दिया गया।

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सिद्धार्थनगर: कई गांवों में कार्रवाई

नौगढ़ तहसील के युसूफपुर में मदरसा दारुल हुदा ने प्रशासन के निर्देश पर स्वयं अपनी बाउंड्रीवाल गिरा दी। गांव दुल्हा शुमाली, सिकरी बाजार, बजहा बाजार व शोहरतगढ़ के गांव भादा मुस्तहकम में भी प्रशासन ने अवैध मदरसों को सील या ध्वस्त कराया।

महराजगंज: 5 मदरसे चिन्हित

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फरेंदा तहसील के इलाहाबास गांव में एक अवैध मदरसा हटाया गया। निचलौल क्षेत्र में बिना मान्यता संचालित चार अन्य मदरसों को नोटिस देकर सील किया गया है।

बलरामपुर: धार्मिक स्थल से अतिक्रमण हटाया

परसा विजुआ (तुलीसपुर) गांव में अनधिकृत मदरसा ध्वस्त किया गया। इसके अलावा बलरामपुर तहसील के सोनपुर गांव में एक मजार से अतिक्रमण हटाया गया।

लखीमपुर खीरी: मस्जिद, मजार, ईदगाह पर कार्रवाई

यहां जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल व एसपी संकल्प शर्मा की निगरानी में कार्रवाई हुई। सार्वजनिक भूमि पर बनी मस्जिद, मजार और ईदगाह को हटाया गया, वहीं निजी भूमि पर बने दो अवैध मदरसों में से एक को सील किया गया।

बहराइच: अब तक हटाए 169 अतिक्रमण

बहराइच प्रशासन ने बताया कि बुधवार को एक मदरसे को हटाया गया। साथ ही, सरकारी ज़मीन से कुल चार अतिक्रमण हटाए गए। अब तक जिले में कुल 169 अवैध अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं।

सरकार की यह मुहिम साफ संकेत देती है कि अब धार्मिक संस्थानों की आड़ में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या अवैध संचालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विशेष रूप से नेपाल सीमा पर अवैध मदरसे प्रशासन की निगरानी में हैं और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहने की संभावना है।