नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में बड़ी कार्रवाई, कई मदरसे सील

लखनऊ, 9 मई।
प्रदेश सरकार ने नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में अवैध मदरसों पर कार्रवाई को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और पीलीभीत में प्रशासनिक स्तर पर व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इस विशेष अभियान के तहत धार्मिक स्थलों और बिना मान्यता के संचालित मदरसों को चिन्हित कर, उनके विरुद्ध सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

अब तक महाराजगंज में 28, बहराइच में 13 और श्रावस्ती में सर्वाधिक 102 अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जा चुकी है। प्रशासन ने इन सभी मदरसों को नोटिस जारी करते हुए या तो सील किया है या हटाया है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक भूमि पर बने मजारों, ईदगाहों और अन्य अवैध धार्मिक स्थलों को भी हटाया गया है।

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श्रावस्ती जिले में सर्वाधिक कार्रवाई
जिलाधिकारी श्रावस्ती के अनुसार अब तक जिले में कुल 102 अवैध मदरसे चिह्नित किए गए हैं, जिनमें से सभी को सील किया जा चुका है। साथ ही, 5 मजारों में से 4 को हटाया गया है, जबकि 1 मामला उच्च न्यायालय में लंबित है। दो अवैध ईदगाहों को भी हटाया गया है।

महाराजगंज में 28 मदरसे और 5 मजार हटाए
यहां 28 अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जा चुकी है। एक अवैध धार्मिक स्थल को हटाया गया, जबकि सार्वजनिक भूमि पर बने पांच मजारों को भी गिराया गया है। फरेंदा तहसील क्षेत्र में अवैध धार्मिक स्थल का एक हिस्सा स्वयं कब्जेदार ने प्रशासन के दबाव में हटाया।

बहराइच में 13 मदरसों में से 8 हटाए गए, 5 सील
बहराइच प्रशासन ने कुल 24 अतिक्रमण चिह्नित किए हैं। इनमें 13 अवैध मदरसों को नोटिस भेजा गया, 5 सील कर दिए गए और 8 को पूरी तरह हटा दिया गया। 8 अवैध धार्मिक स्थलों में से दो को हटाने की कार्यवाही हुई है।

बलरामपुर में 22 मदरसे सील, 5 हटाए गए
बलरामपुर में 28 अवैध मदरसे मिले, सभी को नोटिस देकर कार्रवाई की गई। इनमें 22 सील किए गए जबकि 5 को हटाया गया। 1 अवैध ईदगाह भी गिराया गया है।

सिद्धार्थनगर में भी प्रशासन सक्रिय
यहां बॉर्डर से 10 किमी दायरे में 22 अतिक्रमण चिन्हित हुए, जिनमें 18 अवैध मदरसे और 4 धार्मिक स्थल शामिल हैं। इनमें से 9 मदरसे हटाए गए और 5 सील किए गए।

पीलीभीत में भी कार्रवाई शुरू
जिले में अभी तक 1 अवैध धार्मिक स्थल चिन्हित हुआ है, जिस पर नोटिस देकर कार्रवाई की जा रही है।

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प्रदेश सरकार की यह सख्ती न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता को दर्शाती है बल्कि यह भी स्पष्ट करती है कि अवैध मदरसों पर कार्रवाई और अतिक्रमण हटाने को लेकर सरकार किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करने वाली।